केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येणार्‍या ग्राहक व्यवहार आणि अन्न पुरवठा, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत मंत्रालयाने दिनांक 7/12/2023 रोजी देशातील साखरेच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला, त्यानुसार देशातील साखर कारखान्यांना 2023-24 ऊस गाळप हंगामात उसाच्या रसापासून किंवा सिरपपासून थेट इथेनॉलनिर्मिती करणे तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर बी हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉलनिर्मिती करून तेल कंपन्यांच्या असणार्‍या मागण्या पूर्ण करण्यास परवानगी दिली. केंद्राने आगामी येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून राजकीय फायदा घेण्यासाठीच हे पाऊल उचलले असल्याचे विविध साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना तसेच अनेक साखर क्षेत्रातील तज्ञ व जनतेतून बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे साखर उद्योगावर अस्मानी संकट कोसळले आहे. या आदेशाचा केंद्र सरकारने पुनर्विचार न केल्यास देशातील बहुसंख्य ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादित उसाला योग्य व वेळेवर दर मिळणे अशक्य होईल. सध्या देशातील सर्वात जास्त ऊस उत्पादन असणार्‍या राज्यांपैकी असलेल्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह अनेक राज्ये भीषण दुष्काळाने त्रस्त आहेत.
परिणामी सध्या उसाचे क्षेत्र आणि उतारा गेल्या वर्षीच्या तुलनेने 37 टक्के कमी होणार आहे. ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अतोनात नुकसान सोसावे लागत आहे. कमी कालावधीचा हंगाम व गुणवत्ता नसलेल्या उसामळे साखर उद्योगाचाही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याचा धोका आहे.
देशातील गरीब व सर्वसामान्य जनतेला माफक दरात साखर मिळावी हे केंद्र सरकारचे धोरण योग्य आहे. पण साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर हा मिठाई उद्योग, चॉकलेट आणि शीतपेय उद्योगात होत असतो. जे उद्योग याच्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवत असतात. त्यामुळे औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या साखरेच्या विक्रीसाठी सरकारने स्वतंत्र मानके ठरवण्याची गरजेचे आहे. सर्वसामान्यांना लागणार्‍या साखरेचा दरडोई प्रमाण त्याचबरोबर व्यावसायिक स्तरावर वापरली जाणारी साखर वेगळा दर निश्‍चित करावा. तरच केंद्राचा हा उद्देश पूर्णत्वास येईल. जर केंद्र सरकारला यात अपयश आल्यास साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी जो अत्यंत अडचणीत आहे त्यांचा यामध्ये बळी जाईल यात शंकाच नाही.
केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे अनेक अडचणी निर्माण होण्याचा धोका आहे जसे की,
1. उसाचा वापर केवळ साखर निर्मितीसाठी केल्यास साखर कारखानदारांना ऊस पिकासाठी शेतकर्‍यांना योग्य व वेळेवर भाव देणे अशक्य होईल.
2. गेल्या चार वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या अनेक योजना व प्रोत्साहनामुळे इथेनॉल धोरणावर अनेक साखर कारखान्यांनी कोट्यावधी रूपये खर्च केले आहेत, इथेनॉल निर्मितीच्या ह्या व्यत्यासामुळे कारखान्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
3. जेव्हापासून थेट उसाच्या रसापासून किंवा सिरपपासून इथेनॉल निर्मिती चालू झालेली आहे तेव्हापासून अश्या कारखान्यांची शेतकर्‍यांची जुनी थकबाकी मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली दिसून येते. कारण इथेनॉल विक्री लगेच होते व त्यापासून पैसेही लगेच मिळतात त्यामुळे पैश्याचा तुटवडा भासत नाही, परंतु सध्याच्या आदेशामुळे देशातील शेतकर्‍यांच्या थकीत रकमेत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे.
4. साखर कारखानदार केवळ साखरेचे उत्पादन करत असल्याने साखरेच्या किमतीत घसरण होऊ शकते. त्यानंतर आदेश निघालेल्याच दिवशी देशातील साखरेचे भाव तर घसरलेच, त्याचबरोबर संबंधित साखर खरेदी करणार्‍या कंपन्याचे शेअर्सचे मूल्य हि कमालीचे घसरले. याचा फटका साहजिकच शेतकरी व साखर कारखान्याना बसणार आहे.
5. भारत हा कच्च्या तेलाचा प्रमुख आयातदार देश आहे. गेल्या दोन वर्षात देशात इथेनॉलचे उत्पादन आणि वापर वाढल्याने कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे. परंतु सध्याच्या आदेशामुळे कच्च्या तेलाची आयात पर्यायाने वाढणार आहे. यामध्ये भारताचा परकीय चलन दर ही प्रचंड वाढेल ज्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसल्याशिवाय राहणार नाही.
6. इथेनॉल उत्पादन व वापरातून केंद्र सरकारला मिळणारा महसूल बंद होईल.
7. इथेनॉल वाहतुकीस वापरल्या जाणार्‍या जड वाहन व टँकर धारक व त्यांच्यावर काम करणारे अनेक लोक बेरोजगार बनतील.
8. या आदेशाची अंमलबजावणी होणार असेल तर केंद्र सरकारला एफआरपी दराचा ही पुनर्विचार करावा लागेल.
9. सध्या साखर कारखाने इथेनॉल उत्पादन एफआरपी किंमत लक्षात घेऊन उसाचा दर ठरवतात. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास केंद्र सरकारला साखर कारखानदारांचे झालेले नुकसान भरून काढावे लागेल.
10. केंद्र सरकारचे शेतकर्‍यांसाठी दुप्पट उत्पन्न, आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या लोकप्रिय घोषणेचे महत्त्व कमी होत जाईल.
11. ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या इथेनॉलच्या वापरासाठी वाहनामध्ये काही तांत्रिक बदल करत आहेत ज्यामुळे त्यांंचेही नुकसान संभवते.
12. 2024-25 पर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनामध्ये किमान 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे सरकारचे लक्ष्य पूर्ण होणार नाही.
13. पेट्रोलियम पदार्थामध्ये इथेनॉलचा वापर कमी झाल्यास पर्यावरणाच्या प्रदुषणामध्ये वाढ होईल.
वैविध्य पूर्ण हवामानामुळे भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारतातील वैविध्यपूर्ण हवामानाप्रमाणे पिके देखील प्रादेशिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आहेत. उसाच्या अनेक व्यावसायिक पिके गेल्या अनेक दशकापासून शेतकर्‍यांसाठी भरगोस उत्पन्न देणारी ठरत आहेत. ज्यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण बनत आहे. परंतु कालांतराने ऊस पिकवण्यासाठी लागणारा खर्च व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न कमी होत चालले होते. साखरेचे उत्पन्न जास्त व मागणी कमी असलेने साखरेचा भाव ही कमी होत चालला होता. ज्यामुळे साखर कारखाने दिवसेंदिवस आजारी पडून बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत चालले होते. बहुतांश साखर उद्योग न भरून निघणार्‍या तोट्यात अडकत चालला होता. अश्या वेळी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून इथेनॉल उत्पादनाचे धोरण गेल्या दोन वर्षांपासून राबवले जात आहे. त्यामुळे साखर कारखाने हळूहळू तोट्यातून बाहेर पडत आहेत. मात्र आता पुन्हा केंद्र सरकारकडून इथेनॉल धोरण बदलले जात असल्याने साखर उद्योग पुन्हा अडचणीत जाईल यात शंकाच नाही.
काही वर्षांपूवी वीजटंचाईचा सामना करताना सरकारने कारखान्यांना वीजनिर्मिती करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. नंतर विजेची मागणी कमी झाल्याने त्याच सरकारने आमचा करार संपला आहे आणि यापुढे कारखान्यांनी स्वतः उत्पादित केलेली वीज स्वतः विकावी असे आदेश देऊन हात धुवून घेतला. त्यानंतर कारखान्यांना अपरिहार्यपणे खाजगी कंपन्यांना कमी दरात आणि हाश्यस्पद अटींवर वीज विकण्यास भाग पडले गेले.
त्यामुळे कारखान्यांना विजेचे दर योग्य न मिळाल्याने वीजनिर्मिती युनिटसाठी झालेला खर्चही निघाला नाही. आजही काही कंपन्याने काही कारखान्यांकडून वीज विकत घेतली आहे. त्या बिलाची पूर्तता करत नाहीत. अशातच सरकारच्या धोरणावर विश्‍वास ठेवून मानसिकदृष्ट्या इथेनॉल प्रकल्पांची परिस्थिती अशीच होणार का? या प्रश्‍नांवर शेकडो कोटी गुंतवणूक केलेले कारखानदार आज चिंतेत आहेत.
ब्राझील आणि क्युबा इथेनॉल उत्पादन आणि वापरासाठी आज अग्रेसर आहेत व ते त्यांचा फायदा घेत आहेत. ज्यामुळे आज ते जगामध्ये साखर उद्योग व शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करण्यास सक्षम बनत आहेत. सध्या पूर्ण जगामध्ये कॉर्न व इतर अन्नधान्यापासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. परंतु उसापासून तयार होणारे इथेनॉल कमी खर्चाचे आणि उच्च दर्जाचे असते. भारतीय साखर उद्योगात या परदेशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने भारतीय साखर उद्योगाची चांगली प्रगती होत आहे हे नाकारता येत नाही. मात्र केंद्र सरकारने 7/12/2023 रोजी जारी केलेल्या आदेशामुळे साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत पडले आहेत.
त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकरी आणि साखर उद्योगांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा यातून झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारने द्यावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. - लेखक ः बसवराज गिरगावी (कृषी तज्ञ), भारतेश कामते (साखर तज्ञ), दादासाहेब माळी (पर्यावरण तज्ञ) (प्रेसनोट, 14.12.2023)
