साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांचे बँकांना पत्र
पुणे ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऊसतोडणी यंत्रांसाठी (हार्वेस्टर) केंद्राने कर्ज अनुदान योजना लागू केली आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जप्रक्रिया सुलभ करावी, अशा सूचना साखर आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी राज्यातील सर्व बँकांच्या मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक व महाव्यवस्थापकांना दिलेल्या एका पत्रात ऊसतोडणी यंत्रांची कर्ज प्रकरणे जलदरित्या हाताळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ऊसतोडणी यंत्र अनुदान योजना ही केंद्र व राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. यात बँकांची भूमिका प्रमुख आहे. अर्जदाराला पूर्वसंमती मिळाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत यंत्र खरेदी बंधन यात आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील यंत्रणेला यातील महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून द्यावेत, असे आयुक्तालयाने सूचित केले आहे.
ऊसतोडणी यंत्रासाठी आपल्या बँकेकडे आलेली कर्जमंजुरी प्रकरणे तत्काळ मंजुर झाली तरच संबंधित अर्जदारांच्या बँक खात्यात तोडणी यंत्राचे अनुदान जमा होणार आहे. त्यामुळेच बँकांनी या योजनेच्या कामाला प्रथम प्राधान्य द्यायल हवे, असेही आयुक्तालयाने बँकांना सांगितले आहे. (अॅग्रोवन, 16.05.2024)
