जागतिक बाजारातील स्थिती पाहता केंद्र सरकारन दूरदृष्टी ठेवून साखर उद्योगाला प्रोेत्साहन देणारी धोरणे आखण्याची गरज असताना सरकार नेमकी उलट कृती करत आहे.
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंधांच्या पाठोपाठ इथेनॉल निर्मितीचा खेळखंडोबा करणारा निर्णय घेतल्याने साखर उद्योगाची कोंडी झाली आहे. हजारो कोटी रूपयांची गुंतवणूक अडचणीत आली. एकीकडे आसमानी संकटामुळे उसाचे आणि पर्यायाने साखरेचे उत्पादन घटण्याचे चित्र असताना दुसर्‍या बाजुला धोरणरूपी सुलतानी संकट अधिकाधिक गदड होत आहे. त्याचा फटका आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताच्या स्थानालाही बसण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 6 वर्षात भारताने साखर निर्यातीत बाजी मारली. केंद्र सरकारने धोरणात्मक आघाडीवर पूर्णतः मोकळीक दिली नसतानाही निर्यातीच्या बाबतीत साखर उद्योगाची कामगिरी लक्षणीय ठरली. जगातील साखर व्यापारात भारत 12 टक्के साखर पुरवठा करतो. गेल्या 5 वर्षात भारताने सरासरी 68 लाख टन साखरेची निर्यात केली. त्यामुळे साखर निर्यातीत भारत थायलंडच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाचा देश ठरला. परंतु महागाईवाढीच्या भीतीने सरकारने गेल्या वर्षीपासून निर्यातीचा लगाम आवळला.
येत्या काही दिवसांत साखर निर्यातीवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. पुढच्या वर्षी मात्र निर्यातीची यशोगाथा पूर्णपणे संपुष्टात येऊन भारताला साखरेची चक्क आयात करण्याची वेळ येईल, अशी लक्षणे दिसू लागली आहेत. रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने शेतकरी, ट्रेड होऊसेस व इतर घटकांचे सर्वेक्षण करून यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार 2017 नंतर भारताला पहिल्यांदाच साखरेची आयात करण्याची नौबत येणार आहे. अर्थातच त्याची तीव्र प्रतिक्रिया जागतिक बाजारपेठेत उमटेल.
गेल्याच महिन्यात जागतिक बाजारतील साखरेच्या किमतीने गेल्या अनेक वर्षांचा विक्रम मोडीत काढला. त्यात आता भारत साखरेची आयात करण्याची शक्यता असल्याने किमतीचा आणखीन भडका उडेल. त्याचा लाभ प्रामुख्याने ब्राझीलला होईल. दुष्काळ, पाण्याची टंचाई यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ऊस लागवड व उत्पादकता घटणार असल्यामुळे भारताला साखरेसाठी आयातीवर अवलंबून राहण्याची वेळ ओढवेल, असे रॉयटर्सने नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ही तीन राज्ये मिळून देशातील 80 टक्के साखर उत्पादन करतात. यंदा ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या हंगामातच साखर त्पादन घटीची चुणूक दिसू लागली आहे. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या गेल्या हंगामात देशात 331 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा मात्र साखर उत्पादन 317 लाख टनांवर येईल, असा इस्माचा अंदाज आहे. तर व्यापार्‍यांच्या अंदाजानुसार उत्पादन 290 ते 300 लाख टनाच्या दरम्यान राहील.
रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्राचे उसाचे क्षेत्र 32 टक्क्यांनी तर कर्नाटकात 29 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. अर्थात, येत्या मान्सूनमध्ये पाऊस पाण्याची स्थिती काय राहते, हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. उसाचे क्षेत्र घटल्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे साखर उत्पादन अनुक्रमे 51 लाख टन आणि 26 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या 7 वर्षातील ही निचांकी कामगिरी ठरेल. दुसर्‍या बाजूला साखरेचा खप मात्र गेल्या वर्षीपेक्षा 5 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे.
या परिस्थितीत साखर उद्योगाला प्रोत्साहन देणारी धोरण केंद्र सरकारने आखणे गरजेचे आहे. परंतु लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे सरकार साखरेच्या किमतीबद्दल अतिसंवेदशीलता दाखवून धोरणांची पाचर अधिक निर्दयतेने मारणार, हे उघड आहे. देशातील 5 कोटी शेतकरी उसाची लागवड करतात. साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून केवळ निवडणुकीच्या गणितांना प्राधान्य देऊन सरकार धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. त्याची फार मोठी किंमत शेतकर्‍यांबरोबर ग्राहकांनाही मोजावी लागणार आहे. (अ‍ॅग्रोवन, 22.12.2023)
