कोल्हापूर ः एकीकडे इथेनॉल निर्मितीसाठी बी हेवी मोलॅसिसला परवानगी देऊन कारखान्यांना दिलासा देत असतानाच केंद्र सरकारची साखरेबाबत मात्र नकारात्मक भूमिका आहे. केंद्राने मे महिन्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना 27 लाख टन साखरेचा कोटा दिला आहे. यंदाच्या हंगामातील हा सर्वोच्च कोटा असून केंद्राने दर नियंत्रणासाठी गेल्या 3 महिन्यात कोटे वाढवून देण्याचा सपाटा लावला आहे.
उन्हाळ्यामुळे साखरेच्या मागणीत वाढ होत आहे. यामुळे किमतीत क्विंटलला 100 रूपये वाढ झाली आहे. या किमती अधिक वाढू नयेत व देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी साखर उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने केंद्राने हा कोटा जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत हा कोटा तब्बल 3 लाख टनांनी अधिक आहे. गेल्या महिन्यात 25 लाख टन साखर विक्रीस परवानगी दिली होती. या महिन्यात यात 2 लाख टनांनी वाढ करण्यात आली आहे.
सध्या निवडणुकीचा कालखंड सुरू आहे.यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये, भाव वाढीचा फटका सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी केंद्र प्रयत्नशील आहे. याचाच एक भाग म्हणून यंदाच्या हंगामातील हा सर्वोच्च कोटा केंद्राने जाहीर केला आहे.
जादा साखर उत्पादन झाल्याने जादा कोटा कारखान्यांनी विक्रीसाठी दिला तरी कारखान्यांना साखरेची टंचाई भासणार नाही, असे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले. जादा कोट्यामुळे जेवढी मागणी येईल, तितकी साखर कारखान्यांना विक्री करणे शक्य होणार आहे. साखर बाजारात पुरेशी उपलब्ध आहे, असे वातावरण साखर बाजारात तयार झाल्याने दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे साखर कारखानदारांनी सांगितले. यामुळे उन्हाळ्यात मागणी वाढून दरात मोठी वाढ होईल, असे चित्र येत्या काळात दिसण्याची शक्यता आहे.
साखरेच्या दरवाढीची भीती - फेब्रुवारीला 22 लाख टन, मार्चमध्ये 23.5 लाख टन तर एप्रिलमध्ये 25 लाख टनांचा साखर कोटा जाहीर केला होता. मे साठी 27 लाख टन जाहीर केला आहे. फेब्रुुवारीपर्यंत मागणी नसल्याने दर स्थिर होते. मार्चनंतर दरात काहीशी वाढ होत गेली. ती मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नये, यासाठी केंद्राने गेल्या 3 महिन्यात कोटे वाढवून देण्याचा सपाटा लावला आहे. (अ‍ॅग्रोवन, 28.04.2024)
