केवळ 127 कारखान्यांकडून 100 टक्के एफआरपी जमा
पिंपोेड बुद्रुक ः राज्यात यंदाच्या 2023-24 च्या ऊस गाळप हंगामातील 30 एप्रिलअखेर एकूण देय असलेल्या रकमेपैकी 97.42 टक्क्यांइतकी रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे. एकफआरपीची देय रक्कम 33 हजार 198 कोटी रूपये असून त्यापैकी शेतकर्‍यांना ऊसतोडणी वाहतूक खर्चासह 32 हजार 340 कोटी दिेले असून साखर कारखान्यांनी अद्याप 858 कोटी रूपये थकविले असल्याची माहिती ताज्या अहवालात दिसून येेत आहे.
चालू गळीत हंगामात राज्यात एकूण 207 कारखान्यांनी ऊस गाळप करून साखर उत्पादन केले आहे. त्यापैकी एफआरपीची 100 टक्के रक्कम 127 साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना दिलेली आहे. तर 80 गते 99 टक्के रक्कम 52 कारखान्यांनी, 60 ते 79 टक्के रक्कम 77 आणि 0 ते 59 टक्के रक्कम 11 कारखान्यांनी दिली असल्याची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी शंकर पवार यांनी दिली आहे.
राज्यातील 207 साखर कारखान्यांपैकी 80 साखर कारखान्यांकडे अजून शेतकर्‍यांची एफआरपीची रक्कम बाकी आहे. साखर कारखान्यांनी ऊस गेल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर एफआरपीची रक्कम जमा करणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्याबद्दल कारखान्यांना वारंवार साखर आयुक्ताकडून सूचना केल्या जातात. अलीकडेच एफआरपी थकवणार्‍या कारखान्यांवर जप्‍तीची कारवाईकरण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिलेला आहे. पण तरीही काही कारखान्यांडून एफआरपी वेळेवर दिला जात नाही.
दरम्यान, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर बंधने घातल्यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना एफआरपी द्यायचा कसा, असा प्रश्‍नही कारखानदार उपस्थित करत आहेत. साखर कारखान्यांकडून पैसे मिळतील म्हणून अनेकांनी नियोजन केले होते.
विलंब केल्यास व्याजासह द्यावी लागणार
* हंगामाच्या सुरूवातीस अनेक कारखान्यांनी ऊस मिळविण्याच्या स्पर्धेत गाजावाजा करत पहिला हप्‍ता दिला. परंतु नंतरचे पैसे देण्यास विलंब लावला आहे.
* कारखान्यात ऊस गाळप झाल्यावर 14 दिवसांत पूर्ण एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यानंतर 15 टक्के व्याजासह एफआरपी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तरीही राज्यातील कारखान्यांनी एफआरपी मोठ्या प्रमाणावर थकविल्याचे दिसून येत आहे. आता ती व्याजासह मिळणार का हा खरा प्रश्‍न आहे. (लोकमत, 13.05.2024)
