हजेरीपत्रक, पगारपत्रकच नाही ः अनेकांनी किमान वेतन लागूच केलेले नाही
कोल्हापूर ः साखर कारखान्यात कामाला जातो, पण किमान वेतन आयोगानुसार पगार नाही. हजेरी पत्रकावर नोंद घेतली जात नाही. कामगारांच्या बँक खात्यावर पगार जमा केला जात नाही. भविष्यनिर्वाह निधी दिला जात नाही, वर्षानुवर्षे काम करूनही कायम करून घेतले जात नाही, अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून हजारो कामगारांना पिळून घेण्याचे काम सुरू आहे. या सर्व बाबींच्या तपासणीसाठी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून कोणती कारवाई केली जाते, हा मूळ प्रश्‍न आहे.
जिल्ह्यात 21 सहकारी आणि खासगी कारखाने आहेत. यामध्ये सुमारे 25 हजारांहून अधिक कामगार काम करतात. प्रत्यक्षात यापैकी 8 ते 10 हजार कर्मचारीच कायम कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत. उर्वरित कर्मचार्‍यांनी आपली हयात घालवली तरीही ते कायम झालेले नाहीत. यातही जे पर्मनंट आहेत ते साहेबांच्या किंवा कारखान्याच्या अध्यक्षांच्या दिमतीला जास्त आहेत. साहेबांचा माणूस म्हणून त्याला कोणी काहीही बोलायचेही नाही, हे चुकीचे चित्र बर्‍यापैकी कारखान्यात दिसून येत आहे. विशेषतः सहकारी कारखान्यात तर याला ऊस आलेला दिसतो.
हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच जुने कारखाने शासनाच्या नियमानुसार कर्मचार्‍यांना पगार किंवा इतर सुविधा देत आहेत. बहुतांशी कारखाने विशेषतः राजकारणात सक्रिय असणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या कारखान्यातच कामगारांना कोणत्याही अधिकृत पत्रकावर नोंद करून घेतलेले नाही. त्यांच्या कारखान्याकडे काम करणार्‍या कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी कामगारांचा तपशीलही ठेवला जात नाही. त्यामुळे शेतकरी किंवा कामगारांसाठी जिवाचे रान करणार म्हणून संकल्प सोडणार्‍या कारखानदारांकडून कामगार कायद पाळले जात नसल्याचे चित्र आहे.
साखर कारखान्यांचे कामगार हे हंगामापुरवते काम करतात. त्यांना किमान वेतन लागू होत नाही. असा ठोकताळा करून कारखना चालक राजकीय नेत्यांनी साखर कामगारांना वार्‍यावर सोडले आहे. साखर कारखान्यांमध्ये कामगारांचे शोषण होते का? त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होते का? त्यांना आवश्यक आरोग्यसह इतर सुविधा दिल्या जातात का? याची पडताळणी केली जाते का? हाच सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. कारखान्याचा एखादा सभसद साहेबांनी माझ्या पोराला आपल्या कारखान्यात काम दिल एवढ्याच भाबड्या भाशेवर समाधानी असतो. पण त्या सभासदाच्या पोराची कामगार म्हणून कु ठे नोंद केलेली नसते याची त्याला माहितीही नसते. कामगारांची ही व्यथा कोणीही समजावून घेत नाही.
कामगार वार्‍यावर ...
* किमान वेतन लागू नाही
* हजेरीपत्रकावर नाव नाही
* किमान वेतनानुसार पगार नाही
* भविष्यनिर्वाह निधी दिला जात नाही
* आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत
* वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणूनच नोकरी
कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या कोणकोणत्या समस्या आहेत, याची तपासणी केली जाते. मात्र, एका एका कारखान्याची अनेक वर्षे तपासणीच झाली नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.
साखर कारखान्यांचे कामगार हंगामी असतात. त्यांना किमान वेतन आयोग लागू केले जात नाही. त्यामुळे अशा कामगारांच्या कुठेही नोंदी ठेवल्या जात नाहीत. या नोंदी ठेवाव्यात. त्यांना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने पुढकार घेतला पाहिजे. - अतुल दिघे, कामगार नेते. (सकाळ, 28.11.2023)
