दर आवाक्याबाहेर जाण्याची केंद्र सरकारला भीती
कोल्हापूर ः केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने मोलॅसिस निर्यातीवर 50 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहो. या बाबतचा आदेश केंद्राने सोमवार दि. 15 जानेवारी रोजी सायंकाळी काढला. यंदाच्या हंगामात उसाचे उत्पादन कमी होत आहे. याचा विपरीत परिणाम यंदाच्या साखर हंगामावर होऊन मोलॅसिसचे उत्पादनही घटत आहे. इथेनॉल निर्मितीही घटण्याची शक्यता असल्याने केंद्राने हे शुल्क लावले आहे. मोलॅसिसच्या निर्यातीवर बंधने घातले नाही, तर मोठ्या प्रमाणात मोलॅसिस देशाबाहेर जाईल तसेच देशांतर्गत बाजारातही मोलॅसिसची दर आवाक्याबाहेर जाईल या भीतीने केंद्राने हे शुल्क लावले. केंद्राने थेट बंदी न घालता निर्यात शुल्क लावून निर्यात होणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. याची अंमलबजावणी दि. 18 पासून होणार आहे.
साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयाचा साखर उद्योगाला चांगला फायदा होऊ शकेल. साधारणतः ज्या वेळी ऊस, साखरेचे सर्वसाधारण उत्पादन असते त्यावेळी मोलॅसिसची चांगली निर्यात होते. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून 8 ते 10 लाख टन मोलॅसिस निर्यात होते. हे मोलॅसिस विशेष करून तैवान, युरोप, कोरिया, थायलंड या देशांमध्ये जाते. त्याचा उपयोग विशेष करून कॅटल फीडमध्ये म्हणून वापर केला जातो. थायलंडसारख्या देशात काही अंधी डिस्टीलरीमध्ये केला जातो.
सध्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव पाहिल्या मोलॅसिसचा प्रतिटनाचा दर 160 ते 170 डॉलर (भारतीय चलनामध्ये 13000 ते 14000 रूपये बंद पोहोच) इतका आहे. यातील वाहतूक अन्य खर्च सुमारे 3 हजार रूपये वजा जाता कारखाना पातळीवर 11 हजार रूपयांपर्यंत खरेदी झाली असती.
तथापि, यंदा उसाचे प्रमाण कमी असल्याने यंदा स्थानिक बाजारातच मोलॅसिसचे दर 11 ते 12 हजार रूपयांवर गेले आहेत. याही परिस्थितीत मोलॅसिस खरेदी करून निर्यातदारास परवडले नसते. या नव्या निर्णयाचा विचार केल्यास तब्बल 5 ते 6 हजार रूपये निर्यात शुल्क द्यावे लागते. यामुळे निर्यात होणे केवळ अशक्य आहे. एक वेगळ्या अर्थाने ही एका अर्थाने निर्यातबंदीच लादल्याचे चित्र आहे. या वर्षी इथेनॉलवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. यामुळे साखर उद्योग हबकला. सध्या सुरू असलेल्या इथेनॉल प्रकल्पधारकांनीही धास्ती घेतली. कर्जे, व्याजाचा हप्‍ता याबाबत साशंकता निर्माण झाली.
सध्या बी हेवी व उसाचा रस व सिरपपासून तयार होणार्‍या इथेनॉल वरील बंदी अंधतः शिथिल केली असली तरी इथेनॉल प्रकल्पांना दिलासा मिळाला नाही. केंद्राने यावर उपाय काढताना सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचे दर वाढविले, पण उच्च मोलॅसिस दरामुळे यापासून इथेनॉल करणे परवडले नसते.
निर्यात शुल्कामुळे मोलॅसिसचे दर कमी होऊन इथेनॉल निर्मिती करणे सुलभ जाईल, याचा फायदा ज्यांच्याकडे डिस्टीलरीज आहे त्यांना होऊ शकतो. त्यांना वाजवी दरात मोलॅसिस मिळू शकते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर या निर्णयामुळे 8 ते 10 लाख टन मोलॅसिस निर्यात झाले नाही, तर 20 ते 25 कोटी लिटर जादा इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते.
जगात एकूण निर्यातीच्या 35 टक्के निर्यात ही भारतातून होत असते. 2021-22 व 2022-23 मध्ये अनुक्रमे 422 व 447.47 बिलियन डॉलर किमतीचे मोलॅसिस भारतातून निर्यात करण्यात आले. निर्यातीस मोलॅसिसची मागणी असल्याने कारखान्यांना चांगला दर मिळतो. पण सध्याच्या परिस्थितीत इथेनॉल निर्मितीसाठी मोलॅसिसची गरज निर्माण झाल्याने शुल्क लावण्यात आले आहे.
केंद्राच्या या निर्णयाने इस्माने (इंडिया शुगर अ‍ॅण्ड बायो-एनजी मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन) स्वागत केले आहे. दरवर्षी सुमारे 15-16 लाख टन मोलॅसिसची निर्यात केली जाते. ही निर्यात उत्पादित मोलॅसिसच्या 10 टक्के आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव यांनी सांगितले, की आम्ही सरकारला विनंती केली होती, की मोलॅसिसची निर्यात त्वरित प्रभावाने पूर्णपणे थांबवावी. यामुळे देशाच्या इथेनॉल उत्पादनात भर पडेल, ज्यामुळे इतर खाद्य साठ्यांवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल, सरकारने हा निर्णय घेऊन साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे.
यावर्षी उसाचे उत्पादन कमी असल्याने त्याचा इथेनॉल प्रोग्रॅमवर जास्त परिणाम होऊ नये. कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होणार्‍या परकीय चलनाची बचत व्हावी हाच प्रमुख हेतू या निर्णयामागे असल्याचे दिसून येते. - पी.जी. मेंढे, साखर तज्ज्ञ
निर्यात शुल्काच्या निर्णयाचे साखर उद्योगातुन स्वागत अपेक्षित आहे. इथेनॉल तयार करण्यासाठी मोलॅसिस वाजवी दरात उपलब्ध झाल्याने इथेनॉल निर्मितीचा खर्च कमी येईल. - विजय औताडे, साखर तज्ज्ञ (अ‍ॅग्रोवन, 17.01.2024)
