केंद्र सरकारकडून अद्याप सकारात्मक हालचाली नाहीत
कोल्हापूर ः साखर उद्योगातील विविध संस्थांनी यंदा साखर उत्पादन अपेक्षेइतके घटणार नाही, अशी ग्वाही दिल्यानंतरही केंद्र शासन अजूनही इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेस आणखी परवानगी देण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे चित्र आहे. सध्या हंगामातील 17 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यास केंद्राची परवानगी आहे.
गेल्या 15 दिवसांमध्ये देश पातळीवरील विविध संस्थांनी केंद्राकडे इथेनॉलकडे साखर वळवण्यास आणखी परवानगी द्यावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. जरी उत्पादनाचे अंदाज साखर उद्योगातील संस्थांनी दिले असले तरी केंद्रीय सूत्रांनी अद्यापही त्यावर विचार केलेला नाही. जोपर्यंत केंद्राची पुरेशा साखर उत्पादनाबाबत खात्री होत नाही तोपर्यंत वाढीव परवानगी मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले. येणार्‍या एक, दोन महिन्यांमध्ये निवडणुकांचा कालावधी असल्याने केंद्र शासन खुल्या बाजारात साखरेचे दर वाढविण्यासाठी पूरक गोष्टींना परवानी देणे अश्यक्य असल्याचे अन्न सार्वजनिक पुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
हंगामापूर्वी जागतिक बाजारात तसेच देशांमध्येही साखरेची चणचण निर्माण होण्याची शक्यता विविध संस्थांनी व्यक्त केली. देशांमध्येही र्गींवर्षीच्या तुलनेत कमी साखर उत्पादनाचे आकडे दर्शविण्यात आले. यामुळे बाजारातील दर वाढतील व त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकाला बसेल या हेतूने केंद्राने ऑगस्टपासूनच साखर उद्योगाकडे करडी नेर केली. साखरेच्या विक्री कोट्यावर निर्बंध आणून त्यावर सातत्याने नेर ठेवली. मागणीपेक्षा काहीशी जादा साखर उपलब्ध करण्याकडे केंद्राचा कल राहिला. यामुळे दर ज्या प्रमाणात वाढायला हवे तितके वाढले नाहीत.
डिसेंबरनंतर मात्र महाराष्ट्र व कर्नाटकातील काही भागात अंदाजापेक्षा जादा साखर उत्पादन होत असल्याचे साखर कारखान्यांना निदर्शनास आले. कारखान्याच्या संघटनांनी ही बाब केंद्रापुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. केंद्राने घट होईल या भीतीपोटी इथेनॉलसाठी साखर वापरण्यावर ही घट आणली होती. निर्यातीचा विचार केला नव्हता. पण एक दीड महिन्यात साखर उत्पादन वाढत असल्याचे लक्षात येताच देश पातळीवरील संस्थांनी इथेनॉलसाठी जादा साखर वळवण्याला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. उत्पादन वाढत असल्याने पुढील हंगामासाठी पुरेसी साखर शिल्लक राहील, असा दावा या संघटनांनी केला आहे.
सरकारने जर अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळविण्यास परवानगी दिल्यास नुकसानीच्या छायेत असलेल्या प्रकल्पांना दिलासा मिळेल, असे कारखानदारांच्या संघटनांनी केंद्राला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. संघटनांनी मागणी केली असली तरी अजूनही केंद्राकडून या बाबत सकारात्मक हालचाली होत नसल्याचे चित्र आहे कोणत्याही परिस्थितीत जोपर्यंत साखरेचा पुरेसा साठा होईल अशी केंद्राला खात्री होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही नवीन निर्णय घेणार नाही, असे केंद्रीय सुत्रांनी सांगितले. (अ‍ॅग्रोवन, 07.02.2024)
