पुणे - साखर ही जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येत असल्याने शेतक-यांनी साखर कारखान्यांना पुरवठा केलेल्या ऊसाची द्यावयाची रास्त व किफायतशिर किंमत(एफआरपी) ही प्रत्येक गाळप हंगामात केंद्र सरकार मार्फत निश्चित केली जाते.त्यानुसार केंद्र सरकारने सन २०२४-२५ गाळप हंगामा साठी ऊसाची एफआरपी मध्ये वाढ करून प्रति क्विंटल रूपये ३१५ वरून रूपये ३४० प्रति क्विंटल केली आहे.या मुळे ऊस पुरवठादारांना गतवर्षी पेक्षा क्विंटलला रूपये २५ जादा मिळणार आहेत.हा दर मुळ साखर उतारा १०.२५ टक्के वर आधारित असून त्या मधून प्रत्येक कारखान्याचा होणारा ऊसतोडणी वाहतूक खर्च वजा होणार आहे. या दरवाढी मुळे शेतक-यांना काही अंशी दिलासा मिळणार आहे, परंतु ही रक्कम अदा करण्यासाठी कारखान्यास देखील निधी उपलब्ध होणेचे दृष्टीने सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) मध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. त्या साठी एफआरपी व एमएसपी वाढीचे एक प्रमाणबध्द सुत्र (रेशिओ) ठरवून सदैव सांगड घालणे गरजेचे आहे ,असे मत नवदीप सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष व साखर ऊद्योगाचे अभ्यासक साहेबराव खामकर यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी ठरविण्याचा प्रथमच निर्णय घेते वेळी रूपये २९०० |- प्रति क्विंटल दर निश्चित केला होता व सन २०१९ मध्ये त्यात वाढ करून प्रति क्विंटल रूपये ३१००|- दर निश्चित केला. तथापि, त्या नंतर एफआरपी मध्ये वेळोवेळी वाढ होऊन आतापर्यंत सातशे रूपयांची वाढ झालेली आहे, परंतु एमएसपी तेवढीच आहे.त्या मुळे कारखान्यांना एफआरपी देणे अडचणीचे ठरत आहे.या करीता एफआरपी व एमएसपी वाढीचे एक प्रमाणबध्द पुरक सुत्र (रेशिओ) ठरविण्यात यावे, जेणेकरून एफआरपी व एमएसपी यांची सांगड घातली जाईल व एफआरपी बरोबर एमएसपी देखील आपोआप वाढली जाईल व कारखान्यांना देखील पेमेंट करणे सुसह्य होईल,नाही तर आडात नाही तर पोह-यात कोठून येणार अशी गत होईल व कारखाने आर्थिक संकटात सापडतील.या करीता एमएसपी वाढविणे बरोबरच साखरेची दुहेरी किंमत म्हणजे घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी वेगळा दर या बाबतचे धोरण निश्चित करणे बाबतचा निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे श्री. खामकर यांनी पुढे सांगितले.
