समाजकल्याण, सहकार आयुक्तांच्या सूचनांना बगल
बीड ः सन 2019 साली जिल्ह्यातील ऊसतोड महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर कामगार, आरोग्य, समाजकल्याण, सहकार, आदी विभागांनी एकत्र येत या महिला कामगारांसाठी विविध सुविधा देण्याची घोषणा केली. तसेच कामगारांनाही विविध लाभ दिले जातील, असे आश्वासन दिले. पत्रही काढले. परंतु सध्या याची खात्री केली असता या सर्व घोषणा कागदवरच आहेत.
प्रत्यक्षात याचा कसलाही लाभ या मजुरांना होत नसल्याचे दिसते. त्यांना सुविधाबाबत विचारणा केल्यावर साहेब, सुविधांच काय घेऊन बसलात, इथं पोट भरायचं पडलंय... असे हतबल होऊन उत्तर दिले. यावरून प्रशासन, शासन आणि लोकप्रतिनिधी या कामगारांच्या सुविधांबाबत उदासीन असल्याचे दिसते. केवळ या कामगारांच्या नावाखाली राजकारण केले जात आहे.
ऊसतोडणीला गेल्यानंतर मासिक पाळीत चार दिवस बाजूला बसावे लागते. या काळात महिलांना खूप त्रास होतो. त्यामुळे काही महिला आपली गर्भपिशवीच काढत होत्या. हा प्रकार 2019 साली बीड जिल्ह्यात उघड झाला होता. त्यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. त्यांनी जिल्ह्यात येऊन विविध गावांना भेटी दिल्या.
महिला कामगारांशी संवाद साधला असता यात त्यांना अनेक धक्कादायक बाबी समजल्या. हाच धागा पकडून त्यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी बैठका घेऊन शासनाला शिफारशी केल्या. त्याप्रमाणे आरोग्य, सहकार, कामगार, समाजकल्याण आदी विभागांनी या महिलांसाठी विविध लाभ व सोयी, सुविधांची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात या घोषणा कागदावरच असल्याचे दिसत आहे.
या सुचना कागदावरच
* सर्व ऊसतोड मजुरांची नोंदणी सहायक कामगार आयुक्तांकडे करावी, त्यांना ओळखपत्रे देण्यात यावीत.
* गाळप हंगामात कारखाना परिसरात ऊसतोडणीसाठी आलेल्या कामगारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
* आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपांची स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, कारखाना परिसरात घरकुलांच्या धर्तीवर घरे बांधण्यात यावीत.
* शेतावर निवासाठी तंबू उपलब्ध करून देण्यात यावा, प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राच्या ठिकाणी फिरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
* कारखान्याच्या ठिकाणी ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी पाळणाघर तयार करावे.
* मजुरांच्या मुलांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह व कारखान्याच्या ठिकाणी हंगामी शाळा सुरू कराव्यात, बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
* ऊसतोडणीला जाण्याआधी मजुरांना सहा महिने पुरेल एवढे स्वस्त धान्य आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावे.
* मजुरांच्या शिधापत्रिकेवर स्थलांतरित ठिकाणी स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा.
* ग्रामस्तरावर समिती स्थापन करणे, शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांचे स्व मदत गट तयार करणे.
* ऊसतोडणीला जाताना आणि परत आल्यावर त्यांची आरोग्य तपासणी करणे, आदी सूचना करण्यात आल्या होत्या. परंतु यातील नोंदणी वगळता इतर कोणत्याही सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. (लोकमत, 03.01.2024)
