सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार इथेनॉलला प्रोत्साहन अनुदान

प्रतिलिटर 6.87 रूपये देण्याचा तेल उत्पादक कंपन्यांचा निर्णय
कोल्हापूर ः तेल उत्पादक कंपन्यांनी सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलला प्रतिलिटर 6.87 रूपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या हा दर प्रतिलिटर 49.41 रूपयांवरून 56.58 रू पये प्रतिलिटर होईल. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या निर्देशानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरवाढीमुळे मोलॅसिसची निर्यात कमी होऊन इथेनॉलसाठी जास्तीत जास्त मोलॅसिस उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा आम्ही स्वागत करतो, असे इंडियन शुगर अ‍ॅन्ड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्‍चर्स असोसिएशन (इस्मा)ने म्हटले आहे. संषटनेचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर राव यांनी याबाबतचे पत्रकही प्रसिद्धीसी दिले आहे.
गेेल्या काही महिन्यांपासून साखर उद्योगाबाबत उलटसुलट निर्णय होत असताना प्रोत्साहानात्मक अनुदानामुळे कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे. 15 डिसेंबरला मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना नवीन आवंटन जाहीर करण्याची सूचना केली होती. प्रत्येक प्रकल्पानुसार उसाचा रस, बी हेेवी मोलॅसिसपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलबाबत नव्याने मागणी नोंदविण्यास सांगितली होती.
17 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविण्यास परवानगीही दिली होती. यानंतर तेल उत्पादक कंपन्यांनी कोणत्या घटकापासून किती इथेनॉल हवे आहे, याबाबतची मागणी जाहीर केली होती. यात सी हेवी मोलॅसिसपासून खरेदी करण्यात येणार्‍य इथेनॉलवर अनुदान देण्याचा निर्णय तेल उत्पादन कंपन्यांनी घेतला आहे.
इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणल्याने केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण कार्यक्रमावर मर्यादा येतील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. या पार्श्‍वभूमीवर सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करण्याला प्रोत्साहन म्हणून हा निर्णय झाला. आता. कारखान्यांनी मोलॅसिसची निर्यात न करता त्यापासून जास्तीत जास्त इथेनॉल तयार करावे, असे आवाहनही साखर उद्योगाने कारखानदारांना केले आहे.
तेल उत्पादक कंपन्यांनी आता बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलला 8.50 तर सिरपपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलला 9.50 रूपये प्रतिलिटर दरवाढ द्यावी. जरी हे इथेनॉल नियंत्रिम स्वरूपात बनणार असले, तरी चांगला दर मिळाल्यास त्याचा फायदा कारखानदारांना होईल. कारखाने लवकरात लवकर शेतकर्‍यांची एफआरपी देऊ शकतील. - पी.जी. मेंढे, साखर तज्ज्ञ (अ‍ॅग्रोवन, 30.12.2023)