दरवाढीवर साखरेचे अर्थकारण अवलंबून

केंद्राकडून दरवाढीला ब्रेक ः तीन वर्षांपासून किमान विक्री मूल्य कायम

अंकली ः पुढील हंगामात 10.25 टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांना उसाला प्रतिटन 3400 रूपये एफआरपी असेल. दुसरीकडे साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) गेल्या 3 वर्षांपासून प्रतिक्विंटल 3100 रूपये कायम आहे. साखर उत्पादनातील संभाव्य घट विचारात घेता इथेनॉल निर्मितीला बे्रक लावून केंद्र सरकारने साखर दरवाढीलाही ब्रेक लावून केंद्र सरकारने साखर दरवाढीलाही ब्रेक लावला आहे. हा निर्णय कारखानदारांना वार्‍यावर सोडणारा आहे. आता उर्वरित 3 महिन्यात साखर दरात किती वाढ होईल, यावरच पुढील वर्षाचे साखर उद्योगाचे अर्थकारण अवलंबून असेल.

केंद्र सरकारने आता दिलेली एफआरपी गत गळीत हंगामाच्या तुलनेत 8 टक्क्यांनी अधिक आहे. प्रतिवर्षी त्यात होत असलेली वाढ शेतकर्‍यांसाठी हितकारक आहे. पुढील वर्षी यंदाच्या हंगामात 10.25 टक्के साखर उतारा मिळालेल्या कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसाला सुधारित दराने एफआरपी द्यावी लागणार आहे. केंद्राने साखर दर स्थिर ठेवण्यासाठी इथेनॉल विक्रीला ब्रेेक लावल्याने साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 200 ते 250 रूपयांनी घसरले. शेतकरी व ग्राहकांना खुश ठेवण्याच्या या प्रयत्नात साखर कारखानदारांच्या अर्थकारणाला धक्का बसला आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा 10.30 ते 12.30 टक्के आहे. यंदा तो 12 टक्के राहील, असे गृहीत धरले तर 3981 रूपये एफआरपी रक्कम होते. त्यातून तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करावा लागेल. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा सरासरी तोडणी वाहतूक खर्च गतवर्षी 700 ते 750 रूपये इतका होता.

या हंगामासाठी जाहीर झालेली वाढ गृहीत धरल्यास यंदाचा तोडणी व वाहतूक खर्च 900 ते 1000 रूपये प्रतिटन असेल. तर 2750 ते 3100 रूपये निव्वळ एफआरपी देय असेल. यंदा शेतकरी संघटनेने एफआरपी अधिक 100 रूपये अशी मागणी केली होती चर्चेअंती सरसकट पहिला हप्‍ता 3150 रूपये देण्याचा निर्णय 27 डिसेंबरच्या बैठकीत झाला होता. त्यानुसार आता बहुतेक कारखान्यांनी दर द्यायला सुरवात केली आहे.

उसाला उच्चांकी दर देण्यासाठी साखर कारखाने सक्षम करण्याचे धोरण सरकारकडे नाही. साखरेचा दर तीन वर्षांपासून 3100 रूपयांवर स्थिर आहे. उलट सलग तीवेळा एफआरपी वाढविली आहे. आता 3400 रूपये एफआरपी द्यायची झाल्यास साखरेचा दर 4900 रूपये प्रतिक्विंटलवर हवा. - अमित कोरे, संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महामंडळ

इथेनॉल निर्मितीला केंद्राने ब्रेक लावल्याने कारखान्यांनी तेेल कंपन्यांशी केलेली पुरवठ्याची मागणी पूर्ण करणे शक्य होत नाही. साखर दरवाढीची मोठी संधी केंदाच्या निर्णयाने कारखानदारांनी गमावली आहे. साखर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची वेळ आली आहे. - शेखर गायकवाड, माजी साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (पुढारी, 29.02.2024)