इथेनॉल बंदीमुळे साखर उद्योग संकटात
नागपूर ः देशातील संभाव्य साखर संकट टाळण्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे साखर उद्योगासमोर मोेठे संकट उभे राहिले आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाला पर्यायाने उसाला मिळणार्‍या एफआरपीवर तसेच बँकांच्या कर्जावर होणार आहे.
इथेनॉलनिर्मिती करणार्‍या कारखान्यांना यापूढे कर्ज न देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या साखर उद्येगाला दिलासा देण्यासाठी इथेनॉलच्या खरेदी आणि साखरेच्या आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची तसेच कारखान्यांच्या कर्जफेडीची मुदत 3 वर्षांनी वाढवण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. केंद्राने इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी 6 टक्के व्याज परतावा तसेच सन 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या धोरणामुळे राज्यातील साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळला आहे.
राज्यात सध्या 112 कारखान्यांमध्ये इथेनॉलनिर्मिती होत असून आतापर्यंत 7 ते 8 हजार कोंटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्योगाने गतवर्षी 120 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्याना केला होता. तर यंदा साखर उत्पादनात किमान 20 टक्के घट होण्याचा अंदाज असल्याने साखरेच्या किमतीत होणारी वाढ लक्षात घेता अनेक कारखान्यांची साखर उत्पादनावर भर दिला आहे.
यंदा 85 कोटी लिटर्स इथेनॉल पुरवठ्याच्या निविदा तेल कंपन्यांंकडे सादर केल्या आहेत. राज्यात उसाचा रस आणि साखरेचा अर्कापासून 58 टक्के तर बी हेवी मोलॅसस पासून 40 टक्के तर सी मोलॅसेस आणि सडलेले धान्य यापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचे प्रमाण 2 टक्के आहे. परिणामी केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील इथेनॉल निर्मितीत 58 टक्क्यांनी घट होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने बंदी घालण्यापूर्वी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलला मिळणारा चांगला भाव लक्षात घेऊन इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक उसाचा रस आणि अर्काचा मोठा साठा करून ठेवला आहे. त्याचे रुपांतर साखरेत करता येणार नसल्याने काय करायचे असा प्रश्‍न आहे. तसेच केंद्राच्या प्रोत्साहनामुळेच कारखान्यांचा विस्तार करून मोठमोठे इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात आले. त्याचे काय करायचे असाही प्रश्‍न आहेे. इथेनॉलचे पैसे तेल कंपन्यांकडून 21 दिवसांत मिळत असल्याने कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होत असे. तसेच बँकांनाही नियमितपणे कर्जाचे हप्‍ते मिळत होते. मात्र इथेनॉल उत्पादनावर आलेल्या मर्यादेमुळे कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडणार आहे.
कारखान्यांनी जो अर्काचा साठा केला आहे त्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्याची परवानगी द्यावी. इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत तसेच साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करावी. अन्यथा शेतकर्‍यांमध्ये क्षोभ उसळण्याची भीती आहे. - संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ
* केंद्र सरकारचा निर्णय देशभरातील सुमारे 325 प्रकल्प चालवणार्‍या कारखान्यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे.
* या प्रकल्पांसाठी कारखान्यांनी कर्ज घेतलेले असून ऑईल कंपन्यांशी झालेल्या कराराचे काय करायचे, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे आहे.
* इथेनॉलबंदीचा निर्णय गळीत हंगामापूर्वी घेतला असता तर गोंधळ निर्माण झाला नसता.
कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी मोठी कर्जे घेतली आहेत. ते सर्व अडचणीती येतील म्हणून आता बँक आणि सरकारने साखर उद्योगाने घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठण करून किमान 10 वर्षाचे सुलभ हप्‍ते बांधून द्यावेत, तरच साखर उद्योग टिकेल. - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर संघ
केंद्राच्या धरसोड धोरणामुळे आता केवळ इथेनॉलनिर्मिती कारखान्यांना कर्ज न देण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. साखर कारखान्यांना कर्ज दिलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकाही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बँकांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. - विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक (लोकसत्ता, 11.12.2023)
