साखरेसाठी ज्यूट बॅग वापरण्याची सक्ती

केंद्राकडून विक्री कोट्यात कपातीचा इशारा, कारखान्यांना बसणार कोट्यावधीचा भुर्दंड
सोमेश्‍वरनगर ः इथेनॉलनिर्मितीला अंशतः अडथळा आणल्यानंतर आता केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना आणखी एक ओझे टाकले आहे. चालू साखर हंगामात एकूण उत्पादनाच्या 20 टक्के साखरेसाठी ज्यूट बॅग वापरण्याची सक्ती केली आहे. अन्यथा साखर विक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा अशारा देण्यात आला आहे. साखर उद्योगाच्या विरोधास न जुमानता घेतलेल्या या निर्णयाने एकेका कारखान्यास कोट्यावधीचा भुर्दंड नाहक सोसावा लागणार आहे.
पश्‍चिम बंगालसह पूर्वेकडील राज्यांमध्ये ज्यूट (ताग) उत्पादन व ज्यूट उद्योगही मोठा आहे. यास स्थैर्य मिळावे याची जबाबदार केंद्र सरकार 2019 पासूनच सार उद्योगाच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. 11 ऑगस्ट 2023 ला अन्न मंत्रालयाने कारखान्यांना 20 टक्के ज्यूट बारदाना वापरण्याचे आदेश दिले.
यावर साखर उद्योगाने ज्यूट बॅग कायदा 1987 मधून खत व सिमेंटप्रमाणे साखरही वगळावी, अशी एकमुखी मागणी केली. परंतु ज्यूटला कारखाने प्रतिसाद देत नसल्याचे कारण देत केंद्रिय मंत्रीसमितीने पुन्हा एकदा ज्यूट सक्तीचा फतवा काढला आहे. त्यानुसार साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी शनिवार दि. 23 रोजी पुन्हा ”ज्यूट बॅगच्या आदेशाचे पालन करावे आणि त्याबाबतच्या माहित्या 10 जानेवारीपर्यंत केंद्र शासनास सादर कराव्यात अन्यथा दंड म्हणून साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात केली जाईल,” असे आदेश बजावले आहे.
शेतकरी कृती समितीचे सरचिटणीस मदन काकडे म्हणाले, पूर्वेकडेसुद्धा शेतकरीच आहेत पण त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष अनुदान द्यावे. ऊस उत्पादकांच्या तोंडातला घास काढून तिकडे देण्याचे प्रयाजन काय?
शेतकर्‍यांच्या दरावर परिणाम होणार
* साखर उद्योगासाठी ज्यूट बॅग खर्चिक असून तांत्रिकदृष्ट्याही उपयुक्त नाही. याउलट पीपी (पॉली प्रॉपलिन) बॅग साखरेची गुणवत्ता टिकण्याच्या व किमतीच्या दृष्टीनेही परवडणारी आहे. पीपीचे पन्‍नास किलोचेे पोते 17 ते 20 रूपयांना असताना तर ज्यूटसाठी सुमारे 60 रूपयांपर्यंत खर्च होतो. 10 लाख क्विंटल साखरनिर्मितीच्या कारखान्यास 2 लाख क्विंटल साखर भरण्यासाठी 4 लाख ज्यूट बॅग लागतील. म्हणजेच पीपी बॅगच्या तुलनेत 1 कोटी 60 लाख रूपये अधिकचा भुर्दंड पडणार आहे. याचा शेतकर्‍यांच्या भावावर परिणाम होणार आहे.
ज्यूट बॅगच्या सक्तीमधून साखर वगळावी, अशी मागणी संपूर्ण साखर उद्यागाने सरकारला केलेली आहे. त्यामुळे 50 किलोच्रूा एका पिशवीमागे 35-40 रूपये खर्च वाढणार आहे. ज्यूट बॅगमध्य लहान साखरेची वाहतूक करता येत नसल्याने व्यापार्‍यांचीही पीपी बॅगची मागणी असते. कारखान्यांना हा नाहक भुर्दंड देऊ नये. - चंद्रकांत ढगे, कार्यकारी संचालक, भीमाशंकर कारखाना (सकाळ, 25.12.2023)