डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखरेच्या किमतीत वाढ होताना केंद्र सरारने 7/12/2023 रोजी जारी केलेल्या इथेनॉल निर्बंध आदेशाचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. शासन आदेशाप्रमाणे इथेनॉल निर्मिती थांबवून साखरनिर्मिती केल्यास साखरेचे उत्पादन वाढेल्याने विक्रीचा प्रश्‍न निर्माण होईल साखरेचे दर कमी होण्याची भीती आहे. कोट्यावधी गुंतवणूक करून इथेनॉल प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने जर चालत नसतील तर हि एक प्रकारची राष्ट्रीय आपत्तीच म्हणावी लागेल. याच्यामुळे फक्त कारानदाराचेच नुकसान होत नसून पर्यायाने देशाचे, शेतकर्‍यांचेहि नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने बहुसंख्य शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन कारखान्याच्या क्षमतेनुसार इथेनॉल उत्पादन व विक्री करण्यात तातडीने परवानगी द्यावी, अशी कृषिप्रधान देशातील शेतकर्‍यांची आहे.
भारत हा कच्च्या तेलाची आयात करणारा प्रमुख देश आहे. याचा अर्थ असा कि पेट्रोलियम उत्पादनाच्या खरेदीवर देश दरवर्षी सुमारे 16 लाख कोटी रूपये खर्च करतो. ज्यामुळे सर्वाधिक परकीय चलन पेट्रोलियम पदार्थावर खर्च होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती परकीय चलन खर्च झाल्याने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी चलनाचा तुटवडा जाणवितो. त्यामुळे दरवर्षी वाढत असलेला हा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक व किफायतशीर इथेनॉल उत्पादन करण्याचे धोरण राबवले.
शासनाच्या अनेक सवलतीमुळे या धोरणाला उद्योजकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असून गेली साडेतीन वर्षांपासून इथेनॉलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात चालू झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत पेट्रोलियम पदार्थात इथेनॉलचा वापर 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे जे प्रमाण 4 वर्षांपूर्वी 5 टक्के होते. याशिवाय इथेनॉल वापरामुळे पर्यावरणामध्ये वाढते प्रदूषण रोखता आले. साखरेच्या वाढत्या उत्पन्नावर नियंत्रण ठेवणेही शक्य झाले.
साखरेच्या वाढत्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणे व पेट्रोलियम पदार्थातून वाढते प्रदूषण नियंत्रण करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट होते. तसेच यापासून शेतकर्‍याच्या उसाला जास्त भाव मिळवून देणेही शक्य झाल्याने शेतकरीही समृद्ध होऊ लागला. उसापासून इथेनॉलनिर्मिती चालू झालेपासून देशातील उसाला चांगला भाव मिळत आहे. तसेच उसापासून इथेनॉलनिर्मिती करून ते इथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थात वापरल्याने गेल्या वर्षभरात शर्करेचे 20 हजार कोटी इतके परकीय चलन वाचले असल्याचा अंदाज आहे.
म्हणजेच इथेनॉलनिर्मिती झालेने सर्वच घटकांना जसे शेतकरी, कारखानदार, शासन व पर्यावरण फायदाच होत होता. यापासून देशाची उन्नतीच होणार होती. परंतु केंद्र सरकारने 7/12/2023 रोजी साखरेचे दर नियंत्रण करणे या एकाच उद्देशाने बाकीच्या कोणत्याही घटकावर होणार्‍या परिणामांचा विचार न करता आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीवर लक्ष्य करून थेट उसापासून इथेनॉलनिर्मिती न करता तो ऊस साखर निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले.
जर सरकारचा साखर महाग होऊन सर्वसामान्य जनतेस त्रास होऊ नये हा एकच प्रामणिक उद्देश असेल तर सरकारने सर्वसामान्यांसाठी सरकारी स्वस्त धान्य पुरवठा म्हणजेच रेशनिंग कार्डवरती कमी दरात साखर जी पूर्वी देण्यात येत होती त्याप्रमाणे देणे शक्य आहे. त्यासाठी कारखान्याकडे साखरेचा राखीव कोटाहि ठरवून देऊ शकते. जिच्यामुळे कारखान्यांचेही मोठे नुकसान टळू शकते व इथेनॉल उत्पादनाचे उद्दिष्टही साध्य करता येऊ शकते. कारखान्यास इतर साखरेपासून विविध उत्पादने घेणार्‍या कारखान्यापासून साखरेचा चांगला दर हि मिळवता येईल. ज्यामुळे साखर कारखान्यावरती अवलंबून असणार्‍या सर्वच घटकांना न्याय देता येईल.
या उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती बंदी आदेशामुळे साखर उद्योग आणि शेतकरी चिंतेत पडला असून सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून विरोध करण्यात आला, त्यामुळे सरकार ताबडतोब जागे झाले आणि त्यांनी काही अटींसह 15/12/2023 आणि 29/12/2023 रोजी सुधारित इथेनॉल धोरण जाहीर केले. पण तरीही सरकारचे हे इथेनॉल धोरण बहुतांशी संधिग्ध आणि शेतकरी व साखर उद्योगासाठी इतके उपयुक्त नाही.
तसेच मुळात इथेनॉलनिर्मितीचा जो मुख्य उद्देश म्हणजेच शेतकर्‍यांना दुप्पट उत्पन्न, आत्मनिर्भर भारत, मेेक इन इंडिया, पर्यावरण पूरक उत्पन्न यासारख्या लोकप्रिय योजनांचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. इथेनॉल उत्पादनातील सध्याचा गोंधळ असाच चालू राहिल्यास आगामी काळात पेट्रोलियम पदार्थांचा दर वाढवला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने यावर ताबडतोब निर्णय घेऊन इथेनॉल धोरणात खालीलप्रमाणे बदल करावेत असा साखर उद्योजकांना आग्रह आहे.
1. 2022-23 ची मार्गदर्शक तत्त्वे यावर्षीही सुरू ठेवावीत.
2. साखर कारखान्याकडून इथेनॉल पुरवठा आणि दरवर्षी तेल कंपन्यांकडून होणारी मागणी यासाठी निविदा आणि कोटा ठरवणे या
प्रक्रिया रद्द कराव्यात.
3. देशातील सर्व कारखान्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार उत्पादन आणि विक्री करण्यासाठी देशातील 20 टक्के आवश्यकतेचे वाटप करावे.
4. सरकारला इथेनॉल धोरणामध्ये काही बदल करावयाचे असल्यास दरवर्षी जून महिन्यात कळले पाहिजे. कारण सरकारच्या मार्गदर्शक
तत्त्वानुसार कारखान्यांना आगावू व्यवस्था करण्यास वेळ मिळतो.
5. सरकारने असे अनपेक्षित निर्णय अचानक घेऊ नयेत. कारण साखर उद्योग अडचणीत येण्याचे शंका निर्माण होते.
6. इथेनॉल धोरणात बदल करीत असताना साखर उद्योजकांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे होते.
महाराष्ट्रात सध्या उभ्या असलेंल्या उसाचा अंदाज घेतला असता ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मध्य मराठवाडा, विदर्भातील ऊस उत्पादकता वाढलेली आहे. सुक्रोजचे प्रमाण वाढून ते 10 ते 12 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. त्यामुळे राज्याच्या साखर उत्पादनात 7.5 टक्के वाढ होऊन ते 85 लाख टनांऐवजी 95 लाख टनांपर्यंत जाईल.
तसेेच इतर साखर उत्पादक राज्यांपैकी कर्नाटकमध्येही दुष्काळाचे सावट असल्याने कर्नाटक सरकारने साखर कारखाने उशिरा चालू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे उसाची वाढ चांगली होऊन उत्पन्नात वाढ झाली आणि उत्तर प्रदेश राज्यात को-0238 या कमी कालावधीत येणार्‍या प्रजातीची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाल्याने उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्यामुळे चालू वर्षात साखरेचा तुटवडा होणार नसून उत्पादन गेल्या वर्षाइतकाच होणार असल्याचा अंदाज आहे.
सरकारने सी हेवीपासून बनवलेल्या इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यासाठी रू. 6.87 रूपयांची दरवाढ दिली म्हणजेच इथेनॉलचे दर हे 49.41 वरून रू. 56.26 प्रतिलिटर करण्यात आली. परंतु हे दर 100 रूपये प्रतिलिटर पर्यत वाढवणे गरजेचे आहे. कारण इथेनॉल हे पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुलनेत पाहिल्यास इतर कोणत्याही मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया न करता पेेट्रोलमध्ये मिसळले जाते. म्हणजेच इतर प्रक्रिया खर्चाची बचत होते.
सरकारच्या 7/12/2023 च्या आदेशानंतर पहिल्याच आठवड्यात साखरेच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून साखर विक्रेते साखर खरेदी करण्यास पुढे येत नाहीत.
सर्व बाजुंनी साखर उद्योग सध्या गोंधळ व आर्थिक नुकसानीच्या संकटात अडकत चालला आहे हि एक प्रकारची राष्ट्रीय आपत्तीच आहे. त्यामुळे सरकारने बहुसंख्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी इथेनॉल उत्पादन व विक्री करण्यास परवानगी द्यावी हि कृषिप्रधान देशातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे. सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे, कारखानदारांचे, जनतेचे पर्यायाने देशाचे नुकसान होणार यात शंका नाही. - लेखक ः बसवराज गिरगावी (कृृषीतज्ञ), भारतेश कामते (साखर तज्ञ), दादासाहेब माळी (पर्यावरण तज्ञ) (प्रेसनोट, 12.01.2024)
