भारतीय साखर उद्योगाला चालू गळीत हंगामात उत्पादित झालेल्या साखरेपैकी 20 टक्के साखर ज्यूट बॅगमध्ये पॅकिंग करण्याचे निर्देश (सक्ती) केंद्र सरकारने केली आहे. तसे न केल्यास साखर विक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा इशारा (धमकी) देण्यात आला आहे. अशा पद्धतीच्या सक्तीने साखर कारखान्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावे लागणार याची कल्पना असताना देखील याची अंमलबजावणी ताबडतोब व्हावी याकरिता केंद्र सरकार धडपड करताना दिसत आहे. हे सरकारच्या ’मनमानी’ कारभाराचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. निदान साखर उद्योगासाठी तरी.
मुळातच असा निर्णय का घ्यावा लागत आहे? केंद्र सरकार ज्यूट उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व या उद्योगासाठी स्थैर्य मिळावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. शेतकर्‍यांचे हित जपण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेणे प्रशंसनीय आहे. मग ते ऊस उत्पादक शेतकरी असो वा ज्यूट उत्पादक शेतकरी. पण कधी? जेव्हा दोन्ही उद्योगासाठी याचा फायदा होत असेल तरच असे निर्णय योग्य ठरतात. पणे येथे ज्यूट बॅग सक्तीने साखर कारखान्यांचा खर्च वाढणार आहे आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांना देखील नुकसान सोसावे लागणार आह. असे असताना असे सक्तीचे निर्णय योग्य नाही, असे वाटते.
ज्यूट बॅगचा वापर अनेक वर्षे साखर कारखान्यांमध्ये होत आलेला आहे. त्याचे फायदे कमी आणि तोटेच जास्त आहेत. याचा अनुभव सर्वच कारखान्यांनी याआधी अनुभवलेला आहे. म्हणूनच या उद्योगातून सर्वत्र विरोध होेताना दिसत आहे. ज्यूट बॅगचा वापर होत असताना आलेले कटू अनुभवामुळेच साखर कारखान्यांना पी.पी. बॅगचा पर्याय निवडावा लागला.
गेली अनेक वर्षे साखरेचे पॅकिंंग या पी.पी.बॅगमध्ये होत आहे. पीपी बॅग संबंधी कुठलीही अडचण अद्याप साखर कारखान्यांना आलेला नाही. त्याची उपलब्धता मुबलक आहे. शिवाय साखरेची गुणवत्ता टिकून राहते याबद्दल कोणतीही शंका नाही. या उलट ज्यूट बँगमध्ये पॅकिंग केेलेली साखर सेवन केल्यास ते शरीरास हानीकारक ठरते हे अनेक वेळा चर्चेतून सिद्ध झाले आहे. तसेच ज्यूट बॅगमध्ये पॅकिंग केलेली साखर कालांतराने रंग बदलते, त्याची गुणवत्ता खराब होते याची माहिती सर्वांनाच आहे, असे असताना मग हा आटापिटा का?
का? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधताना निष्कर्ष परत तेथेच पोहचताना दिसत आहे. जे मागील वेळी इथेनॉल उत्पादन बंदी वेळेस निघाली होती. केंद्र सरकार त्यांच्या सोयीनुसार निर्णय घेताना दिसत आहे. लक्ष्य ’मिशन 2024’.
ज्यूट उत्पादक आणि ज्यूट उद्योग हा अधिकतर पूर्वेकडील राज्यात आहे. भारताच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारणपणे आणि पूर्वेकडील प्रदेशात म्हणजे पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडीसा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि तेलगंणामध्ये ज्यूट उद्योगाचे महत्वाचे स्थान आहे. विशेषतः पश्‍चिम बंगालमधील प्रमुख उद्योगापैकी एक आहे. देशामधील एकूण ज्यूट उत्पादनापैकी 50 टक्के उत्पादन फक्त पश्‍चिम बंगालमध्ये होते. म्हणजे लक्ष्य ‘पश्‍चिम बंगाल’, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि बिहार आहेच. पण राजकीय फायद्यासाठी पश्‍चिम बंगालचा गड सर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही झाली थेअरी्!
जर हा निर्णय सर्वस्वी ज्यूट उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊनच केला गेला, ज्यूट उद्योगाला उभारी देण्यासाठी असे सक्तीचे निर्णय घ्यावा लागला हे जरी मान्य केले, तरी यामुळे निर्माण होणार्‍या अडचणींचे काय? हा प्रश्‍न उभा राहतोच. एक अडचण सोडविण्यासाठी दुसरी अडचण निर्माण करायची हे म्हणजे असे झाले की एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घ्यायचे.
साखर ज्यूट बॅगेमध्ये का पॅकीग करू नये यासाठी बरीच कारणे आहेत. उदाहरण म्हणून तागाचे तंतू साखरेतून काढता न येणे, तागाचे तंतू लवचिक बनवण्यासाठी बॅचिंग ऑईलचा जो वापर होतो, तो साखर पॅकिंगसाठी वापर केल्यास अशा तेलाचा वापर हानिकारक ठरतो. तसेच पिशव्यांच्या मोठ्या छिद्रामुळे साखर बाहेर पडणे, हवा खेळती राहिल्याने आर्द्रता वाढणे, साखरेचा दर्जा कालांतराने घसरणे अशी अनेक कारणे देता येतील. एकंदरीत काय तर मानवी शरिराला अशा पॅकिंग मधील साखर सेवन केल्यास घातक ठरेल याची शक्यता.
सर्वसाधारण अशी मान्यता आहे कि इतर देशांच्या तुलनेत भारतीयांची रोग प्रतिकार शक्ती खुप जास्त आहे. असे असले तरी अशा जिवांशी का खेळावे? आता 100 टक्के अन्नधान्य तागाच्या पोत्यामध्ये पॅक करणे अनिवार्य असल्याने त्यामधील अन्न आपण पचवणारच आहोत तर तेवढ्याशा साखरेने काय होणार, हा देखील मुद्दा आहेच म्हणा.
विषयांतर नको! तर साखर कारखानदारीपूढे ज्यूट बॅॅग खरेद संबंधी जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ज्यूट बॅगेचे दर. ज्यूट बँगेेचे दर हे पीपी बॅगच्या तुलनेत खूप जास्त आहेेत. पीपी बॅगच्या 50 किलो बॅगची किंमत 17 रूपये आहे तर तेच ज्यूट बॅग 50 किलो बॅगची किंमत 60 रूपये आहे. म्हणजे 3.5 पट जास्त आहे. याधीच साखर कारखाने उत्पादन खर्चाला घऊन चिंतेत आहेत आणि आता नव्या चिंतेत भर पडली आहे.
आता केंद्र सरकारने 20 टक्के साखर ज्यूट बॅगमध्ये पॅक करणे अनिवार्य केल्याने साखर उद्योगाला ते स्वीकारणे अपरिहार्य आहेच. सरकारचे 2019 पासूनचे चाललेले प्रयत्न 2023 मध्ये सक्तीच्या नावाखाली सफल झाले. तसेच साखर कारखान्यांनी एखाद वर्षामध्ये सक्ती मागे घेतील यासाठी वाट पहावी, नाहीतरी ज्यूट बॅगची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये खंड पडतोच असा पूर्वानुभव कारखान्यांना आहेच. यावेळी ही असे घडणार हे नक्कीच आहे. त्यावेळी सर्व नियम शिथिल होतील असे मानून चालावे.
ज्युट उद्योगाबद्दल सांगायचे झाल्यास भारत हा जगामध्ये सर्वात मोठा ज्युट उत्पादक देश आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्र, श्रीलंका, सौदी अरेबीया या सारख्या देशांना मोठ्या प्रमाणात निर्यात देखील करतो. मागील अर्थिक वर्षात नुसत्या सयुंक्त राष्ट्राबरोबर 8 अब्ज इतका उलाढाल झाली आहे. पण भारतीय बाजारात ज्युट (ताग) ची मागणी थोडी थोडी कमी होताना दिसत आहे. त्याची कारणेही तसेच आहे. ज्युटचे वाढते दर त्याची घसरती उत्पादन क्षमता, गरजेवेळी न होणारी पुर्तता ही प्रमुख कारणे तसेच अधुनिकीकरणाचा अभाव कालबाह्य यंत्रसामुग्री आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव भारतीय ज्युट मिलची उत्पादका तसेच स्पर्धात्मकता बाधीत करतो आहे. ही इतर कारणे.
जसे आपले ऊस उत्पादन पुर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. तसेच ज्युटचे ही आहे. कमी वा जास्त पाऊस याचा फटका दोन्ही उत्पादकांना बसतोच आणि ज्यूट बॅगच्या कमी उत्पादनाने साखर उद्योगाला झालेल्या यापूर्वीचा त्रास केंद्र सरकारलाही माहितच आहे. तेव्हा साखर क्षेत्रावर एकतर्फी निर्णय न लादता याचा पुर्नविचार सरकार करेल ही अपेक्षा.
असो, मागील 4/5 आठवडे साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयांशी झगडावे लागत आहे. ’मनमानी’ कारभार सहन करावे लागत आहे. तेव्हा आपल्या सहनशिलतेचे फळ नक्की मिळेल अशी अपेक्षा. याच आठवड्याच्या सुरूवातीला राज्य बँकेने साखरेचे मुल्यांकन 3100 वरून 3400 रूपये केले ही गोड बातमी मिळाली, हे काही कमी नाही.
(- अमित राशिनकर, मोबा. 99221 19646)
