संपूर्ण जगामध्ये आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचे, त्याच्या विकासाचे कौतुक होताना दिसत आहे. भारतासारखे कार्यक्षम सरकार आपल्याकडे असावे असे अनेक देशांमध्ये बोलले जात आहे. अगदी आपल्या शेजारील देशाला सुद्धा तसे वाटत आहे. एक भारतीय म्हणून आपणा सर्वांना त्याचा अभिमान बाळगायलाच हवा. आपलेे म्हणजे आपल्या देशाचे होणारे कौतुक, गौरव कोणाला नको आहे? आज भारतीय लोक विविध देशांमध्ये मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. जगामधील श्रीमंतांच्या यादीत अनेक भारतीय उद्योजक दिसत आहेत. एकंदरीत काय, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने चालल्याचे दिसून येत आहे. (विरोधी पक्षांच्या मते भासवले जात आहे) या सर्वांचे मुख्य कारण म्हणजे भारत सरकारचे अर्थव्यवस्थेविषयी धोरण आणि घेण्यात येणारे तडकाफडकी निर्णय. असे निर्णय सर्वांंना माहितच आहेत अगदी “नोटबंदी” सुद्धा (न विसरता येणारा निर्णय आहे म्हणून).
“तडकाफडकी निर्णय” हा विषय आता येण्याचे कारण म्हणजे आपल्या सारख्या साखर उद्योग क्षेत्रातील लोकांना नुकताच आलेला अनुभव हा आहे. इथेनॉल निर्मितीवर आलेले निर्बंध (7 डिसेंबर 2023) आणि इथेनॉल निर्मितीवरून उठवलेले निर्बंध (15 डिसेंंबर 2023). एका आठवड्याच्या कालावधीमध्ये झालेेले निर्णय. चालू गाळपाच्या मध्यावधी असा निर्णय घेणे योग्य होते का? साखर उद्योेगातील मान्यवरांशी चर्चा न करता त्यांना विश्‍वासात न घेता ताबडतोब निर्णय घेणे व्यवहार्य होते का? हा प्रश्‍न.
जेमतेम एक/दोन महिने उरलेले गाळप. महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये तर जानेवारी अखेर बहुतांश कारखान्यांचे गाळप संपलेले असेल. फारतर उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांचे गाळप कालावधी थोडा जास्त असेल इतकेच. उत्तरेतील काही राज्य जसे हरियाणा, पंजाब तसेच गुजरातमधील गाळप हंगाम सरासरी जितके दिवस चालतील तितकेच चालू राहतील असा अंदाज. असे असताना इथेनॉल निमिर्र्तीमध्ये व्यत्यय आणणे कितपत योग्य ठरले असते. त्याचे या उद्योगातील किती जणांना फटका बसला असता याचा सारासार विचार न करता देशांतर्गत साखर उपलब्धता कमी न पडता साखरेचे दर नियंत्रणात रहावे यासाठी निर्णय घेतला गेला. नंतर इथेनॉल उत्पादनावर अंशतः बंधन घालून परत बंधने मागे घेतली गेली. असे का झाले? देशांतर्गत साखरेचे दर वाढू नये म्हणून असा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय फक्त राजकीय फायद्यासाठीच घेतला गेला, याची कल्पना सर्वांनाच आहे. आगामी निवडणूकीच्या हेतूने सर्वसामान्य जनतेचा रोष पत्करावे लागू नये म्हणून हा खटाटोप होता. कायदा करणे आणि मागे घेणे (विरोध होत असल्यामुळे) याची सवय आता सरकारला झाली आहे.
“साखर” खरच राजकीय सत्तेसाठी इतके महत्त्चाचे आहे का? साखरेचे दर वाढले तर सत्ता पालट होईल इतकी भीती त्यांना वाटत आहे का? केंद्र सरकारला अशी धोरणे (चुकीची) करताना आणि या उद्योगांला स्विकारताना नुकसानीची ठरणारी नव्हते का? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होताना दिसत आहे.
“साखर” राजकीय रंगमंचावर सध्यातरी फार महत्त्वाची भूमिका निभावताना दिसत आहे. साखरेला असाधारण महत्त्व देण्याचे कारण अत्यावश्यक अन्न कायद्यामध्ये लपले आहे का? हे बघणे पुढील काळात अपरिहार्य ठरणार आहे.
मानवी आहारात साखर किती महत्त्वाची आहे, याची गरज कितपत आहे याची सर्वांना माहिती आहे. साखरेच्या दरामध्ये वाढ झाली तर सर्वसामान्यांच्या (घरगुती वापरासाठी) बजेटमध्ये मोठा फरक पडेल याची सध्या (च्या) सरकारला चिंता आहे (होती). त्यामुळेच तर घरगुती आणि व्यावसायिक साखर वापरासाठी द्विस्तरीय दर पद्धतीचे पर्याय अनेक तंज्ञांकडून त्यांना सूचवताना दिसत आहे, असे झाले तर साखरेच्या नावे नविन विक्रम नोंदवले जाईल (अन्नधान्य विभागामध्ये). कारण साखर कमी स्वरूपात घेतले तर स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात घेतले तर महाग असे फक्त आतापर्यंत वीज महामंडळाला जमले आहे. “कमी युनिट वापराल तर दर कमी जितके जास्त वापराल युनिट दर जास्त.” (काही राज्यात वीज मोफत मिळते त्याबद्दल मत्सर नको)
तात्पर्य काय, बाजारपेठ विरूद्ध निर्णय झाले तर ते नुकसानीत जाणार हे सर्वश्रृत आहे. कारण व्यावसायिक स्वरूपासाठी म्हणजे शितपेय, मिठाई, चॉकलेटसाठी वापरल्या जाणार्‍या साखरेचे दर वाढले तर प्रामुख्याने त्याचे दरही वाढणारच हे निश्‍चित आहे आणि त्या दरवाढीचा फटका हा सर्वांनाच बसणार. म्हणजे काही झाले तरी कात्री ग्राहकांनाच लागणार. सरतेशेवटी काय यामुळे वाढणारी महागाईच्या झळ देखील सोसावीच लागणार आहे.
मुख्य प्रश्‍न काय तर साखर ही अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात असायला हवे का? कारण अत्यावश्यक घटक असल्याने सरकारी नियंत्रण येते. बहुतांश निर्णय सरकारला घ्यावे लागतात. किती उत्पादन घ्यायचे किती विकायचे, निर्यात कधी करायची केव्हा थांबवायची सर्वस्वी निर्णय सरकारच्या हाती आहे.. साखर कारखान्यांनी फक्त अंमलबजावणी करायची. शेतकर्‍यांनी ऊस पिकवायचा, कारखान्यांनी साखर बनवायची, विकायचा अधिकार सरकारला का? तर बाजारपेठेत साखर कमी जास्त होऊ नये, तसेच दरामध्ये चढ-उतार होऊ नये म्हणून. ग्राहकांना वाजवी दरात साखर देण्याला प्राधान्य द्यायचा हा प्रामाणिक हेतू असला तरी सर्वांना त्याचा उपयोग होतो अथवा फायदा मिळतो असे होताना दिसत नाही. शेतकरी, कामगार, कारखानदार आणि शेवटी ग्राहक अशा प्रत्येक घटकाला सरकार समाधानी ठेऊच शकत नाही. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ती होताना दिसत नाही. अशावेळी दुसरा मार्ग नसतो तेव्हा कोणा एकाला फायदा तर दुसर्‍याचे नुकसान होते.
आता असे कल्पना करू, जर साखरेला या कायद्यातून वगळले तर काय होऊ शकते. त्यामुळे बहुतांशी साखर कारखानदार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम होतील. प्रामुख्याने शेतकर्‍यांना देखील फायदा होईल. उसाला किती भाव असावा हे शेतकर्‍यांना ठरवता येईल. पुर्वीसारखे ऊस उत्पादन जास्त झाले तर काय करायचे, असा यक्ष प्रश्‍न समोर उभा राहण्याची शक्यता नाही. त्याचे प्रमुख कारण प्रत्येक जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांमध्ये झालेले विस्तारीकरण आहे. आणि कारखान्यांना वाढीव झालेल्या साखरेचे उत्पादनासंबंधी चिंता करायची आवश्यकता नाही. कारण इथेनॉलमुळे भक्कम पर्याय उपलब्ध आहे. साखर कारखानदारांसाठी त्यांनीच उभ्या केलेल्या मोठ्या संंस्था आहेेत. जे आजही केंद्र सरकारला वेळोवेळी माहिती पुरवित असतात. त्यांच्या माहितीच्या आधारेच निर्णय होतात. (जे यावेळी केंद्र सरकारेन इथेनॉल बंदी करायच्या आधी घेतले होते की नाही माहित नाही.) आताही या संस्थेमुळेच इथेनॉल उत्पादनावर घातलेली बंदी उठवावी लागली. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावरच होती. इथेमात्र, इथेनॉल खरेदी संदर्भात मात्र केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप राहणार. कारण बहुतांश तेल कंपन्या ह्या सरकारच्या आधिन आहेत. उत्पादित झालेेले इथेनॉल कराराप्रमाणे योग्य किमतीत तेल कंपन्यांनी खरेदी करावी याकडे लक्ष असावे. तसेच साखर निर्यात करताना मात्र योग्यवेळी केंद्र सरकारचा पुढाकार महत्त्वाचा रहावा.
मानवी जिवनामध्ये जसे ”अन्न, वस्त्र आणि निवारा”चे महत्त्व आहे, त्याचप्रमाणे शेती, औद्योगिक प्रगती साधण्यासाठी ”रस्ते, पाणी आणि वीज” यांचे विशेष महत्त्व आहे. आर्थिक व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरील गोष्टीसाठी निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरतात. इथे सरकारचे विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेती उद्योग, औद्योगिक संस्था तसेच इतर व्यवसायिक क्षेत्र आर्थिक स्वरूपात भरभराटीच्या दिशेने पुढचे पाऊल उचलेल, यात कुणालाही शंका नाही.
आता शेती उद्योग आणि त्यांच्याशी संबंधित औद्योगिक क्षेत्र जसे साखर कारखानदारी, आसवणी, वीजनिर्मिती प्रकल्प (तसेच बरेच क्षेत्र शेती उद्योगाशी निगडीत आहेत. पण आपला संबंध साखर उद्योगाशी म्हणून फक्त तेवढ्यापुरतेच) नैसर्गिक आशिर्वादावरच बर्‍याचशा आहेत. निसर्ग अनुकूल असेल तर भरभराट आणि प्रकोप झाला तर विनाश. सांगायचा हेतू हा आहे की आपला उद्योग या निसर्गावरच अवलंबून आहे. आपली आर्थिक गणिते त्यावरच मांडली जातात. अगदी राजकीय धोरणेही राबवली जातात.
तर, मागील काही वर्षात (2023 साल सोडून) पाऊसाची कृपा आपल्यावर राहिली. उसाचे भरघोस उत्पादन मिळाले. भरीतभर म्हणून उसाला दरही चांगले मिळाले. (अजून जास्त अपेक्षा होती. तरीही) कारण साखरेबरोबर इथेनॉलचे चांगले दिवस होते. केंद्र सरकारनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. इथेनॉलला प्रोत्साहन दिले. साखर कारखानदारीची आर्थिक घडी बसवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता येथून पुढे सारेकाही सुरळीत राहणार या भ्रमात असताना पावसाची अवकृपा झाली. (यावर्षी पाऊस कमी होणार असा अंदाज हवामान तंज्ञांनी केला. पण विश्‍वास कोणावर ठेवणार) आपला हक्काचा असा जगण्यासाठी अत्यावश्यक ’साखर कमी पडणार म्हणून इच्छेविरूद्ध मायबाप सरकारने इथेनॉल सारख्या कमी महत्वाच्या उत्पादनावर बंधने घातली. मागील काही वर्षात अति प्रोत्साहन देऊन अनेक मोठे प्रकल्प उभे केलेल्या भांडवलदारांचा कुठलाही विचार न करता हे महत्त्वाचे. कारण सध्याचे दिल्लीचे सरकार उद्योजक समर्थक आहेत. असे विरोध पक्षांचे मत आहे. म्हणून तर अनेक नवीन प्रकल्प मोडीत निघाले तरी चालेल पण सर्वसामान्यांना साखर कडू होऊ द्यायचे नाही हा उद्देश. अखेर आपल्या साखर विश्‍वातल्या विद्वान पंडीतांनी सरकारला निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडले आणि साखर उत्पादक (नाही इथेनॉल उत्पादक) यांचा विजयश्री खेचून आणला. असे का घडले अथवा घडावे?
साखर उद्योग अनेकवेळा सरकारकडे दिर्घकालीन धोरण असावे अशी मागणी करताना दिसते. मग ते साखर निर्यात असो इथेनॉल उत्पादन असो वा साखरेचे स्थानिक दर असो, याबद्दल आग्रही असतो. आपल्या सरकारचे दिर्घकालीन धोरण हे फक्त त्या त्या वर्षापुरते मर्यादित असते हे सिद्ध झाले.
’दिर्घकालीन धोरण ठरवताना किमान पुढील काही वर्षांसाठी तरी असावा. पाऊस मुबलक असेल, उत्पादन विक्रमी असेल तर धोरण कसे असावे. पाऊस सरासरी झाला, उत्पादनही सरासरी असेल तर धोरण त्या पद्धतीने आणि पाऊस कमी झाला उत्पादन फार झालेच नाही तर धोरण कसे असेल याबद्दल थोडे अधिच ठरवता येऊ शकेल का? असे झाले तर उसाच्या निगडीत उद्योगांना गाळप हंगामापुर्वीच कल्पना येईल. त्याची चर्चा हंगामाच्या सुरवातीलाच घडेल. यावेळी मध्यवर्ती निर्णय जसे झाले, तसे पुढे होणार नाही. (यावेळी पुढच्या वर्षी निवडणुका लागणार म्हणून झाले. परंतु पुढची पाच वर्षे सरकारचे. त्यामुळे असे तडकाफडकी निर्णय होणार नाहीत ही आपली अपेक्षा. साखर उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांना, गुंतवणूकदारांना, शेतकर्‍यांनादेखील थोडी आधी कल्पना येईल. अचानक होणार्‍या निर्णयापासून मिळणार्‍या धक्क्यातून तरी सुटका मिळेल.
साखर/इथेनॉल उत्पादकांनो यावर्षी तरी बचावलो. पुढच्या हंगामाचा आता विचार करा...
इथेच लढा संपत नाही, इथेनॉल बंदीवर मात केली. आता ज्युट बॅग सक्तीवर काय निर्णय घ्यायचा ते ठरवा.
---- - अमित राशिनकर
मोबा. 99221 19646
