anekant.news@gmail.com

9960806673

इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जांची परतफेड कशी करायची

केंद्राने निर्णयाचा फेरविचार करण्याची साखर उद्योगातून मागणी सुरू
पुणे ः केंद्र सरकारने इथेनॉल प्रकल्पांना चालना दिल्याने देशभरातील साखर उद्योगातून इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये सुमारे 50 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा रस आणि सिरपचा वापर तत्काळ करू नका आणि ऑईल कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादन तयार करता येईल, अशा सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. त्यामुळे इथेनॉलच्या उत्पादनास खीळ बसून या प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीच्या कर्जाची परतफेड कशी करायची? असा प्रश्‍न साखर उद्योगातून उपस्थित करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाबाबत अचानक घेतलेल्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी साखर उद्योगातून सुरू झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांचे पडघम आतापासूनच वाजण्यास सुरूवात झाली आहे. देशात चालू वर्षी आणि पुढील वर्षी ऊस उपलब्धता कमी होऊन ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेच्या दरवाढीला सामोरे जायला नको, या दृष्टीने इथेनॉल उत्पादनास ब्रेक लावून साखर उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
साखर उद्योगातून प्राप्‍त माहितीनुसार देशपातळीवर साखर हंगामाच्या 2023-24 सुरूवातीचा साखर साठा 57 लाख टन आहे. चालू वर्षी 290 लाख टनाइतके साखरेचे नवे उत्पादन हाती येण्याची अपेक्षा आहे. इथेनॉलकडे साखर वळविल्यामुळे देशात यंदाच्या हंगामात सुमारे 40 ते 41 लाख टन साखर उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज होता. आता इथेनॉल उत्पादन रोखल्याने एकूण 30 लाख टन साखरेचे उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे आहे.
चालू वर्षीची साखरेची एकूण उपलब्धताा 320 लाख टन होईल. तसेच गतवर्षीची शिल्लक साखर पाहता एकूण उपलब्धता 377 लाख टनाइतकी अपेक्षित आहे. देशांतर्गत साखरेचा खप 280 लाख पकडला तरीसुद्धा सुमारे 90 लाख टन साखरेचा शिल्लक साठा राहील, असे सांगण्यात येते.
साखरेच्या दरवाढीची भीती वाटत असल्यास केंद्राने आताच साखर आयातीचा निर्णय घ्यायला हवा, अशीही मागणी होत आहे. कारण केंद्र सरकारचाच ऑईलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यासाठीचे धोरण घोषित केल्यामुळे साखरेऐवजी उद्योग इथेनॉलकडे वळविण्यात आला आहे. शिवाय इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या केंद्राच्याच कार्यक्रमात अडचणी येण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केवळ साखर उत्पादन तयार करून कारखाने तग धरणार नव्हते. केंद्र सरकारनेच इथेनॉल प्रकल्पांसाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखल्याने उद्योगाने त्यात आघाडी घेतली. मात्र, इथेनॉल उत्पादनास खीळ घालण्यापूर्वी साखर उद्योगास विश्‍वासात घेण्याची अपेक्षा होती. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची 13 डिसेंबरनंतर माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाकडून भेट घेण्यात येणार आहे. - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, दिल्ली (पुढारी, 08.12.2023)