साखर कोट्यात कपातीचा केंद्राचा पुन्हा इशारा
कोल्हापूर ः साखर पॅकिंगसाठी ज्यूट (ताग) पिशव्या वापरण्याबाबत केंद्राने साखर कारखान्यांना पुन्हा एकदा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. अनेक कारखान्यांनी तागाच्या पॅकिंगकडे अजूनही दुर्लक्ष केल्याने केंद्र सरकार कारवाईच्या भूमिकेवर ठाम आहे. जर कारखान्यांनी तागाचे पॅकिंग केले नाही तर त्यांचा साखर कोटा अडविण्याचा दमही दिला आहे.
8 जानेवारीला अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुनीलकुमार स्वर्णकर यांनी याबाबतचे पत्र कारखान्यांना दिले आहे. याची प्रत इस्मा (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघालाही देण्यात आली आहे. ज्यूट आणि एचडीपीई बॅग पॅकिंगच्या मानका संदर्भात कारखान्यांनी गंभीर रहावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
या विभागाने 21 डिसेंबर 2023 ला साखरेच्या एकूण पॅकिंगपैकी 20 टक्के पॅकिंग तागाच्या पिशव्यात करण्याबाबतचे निर्देश कारखान्यांना दिले होते. साखरेसाठी हे पॅकिंग महागडे ठरते. साखरेच्या टिकाऊपणासाठी तागाच्या पिशव्या उपयुक्त ठरत नसल्याचे कारण देत पॅकिंग करणे टाळले होते. या आदेशानंतर 15 दिवस आढावा घेऊन विभागाने पॅकिंग सक्ती करण्याबाबत नव्याने आदेश काढले आहेत.
केंद्राने कारवाईचा इशारा दिला असला तरी कारखान्यांची या पॅकिंगबाबतची नकारघंटा कायम आहे. साखर कारखान्यांंचा हंगाम सुरू होऊन तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. देशातील साखर कारखाने येथून पुढे दोन ते तीन महिने चालतील अशी शक्यता आहे. निम्मा हंगाम संपल्यानंतर हे आदेश येत असल्याने याची कार्यवाही पूर्ण क्षमतेने होण्याची शक्यता कमी असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.
ताग पॅकिंगबाबतीत प्रत्येक वर्षी आदेश निघतो. पण कोणतेही कारखाने हा आदेश गांभीर्याने घेत नाहीत. यंदा केंद्राने 10 जानेवारीपर्यंत पॅकिंग विषयाची माहिती पोर्टलवर भरण्यास सांगितले होते. पण कारखान्यांनी ही माहिती न भरल्याने केंद्राने मुदतीपूर्वीच हे पत्र कारखान्यांना पाठविले आहे.
केंद्रानेही यापूर्वी हे पॅकिंग न करणार्‍या कारखान्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. यंदा मात्र ठरावीक दिवसाच्या अंतराने कारवाईचा इशारा देणारे स्मरणपत्र केंद्र काढत आहे. केंद्र या पॅकिंगबाबतीत गंभीर असून जर कारखान्यांनी आदेश पाळला नाही. तर अशा कारखान्यांवर साखर कोटा न देण्याविषयीची कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. (अ‍ॅग्रोवन, 14.01.2024)
