अर्थसंकल्पातून साखर उद्योगाची निराशा

प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष ः दर वाढवणे, कर्जाचे पुनगर्ठन आवश्यक
कोल्हापूर ः केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या समजल्या जाणार्‍या साखर उद्योगाची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. इथेनॉल निर्मितीकडे पूर्वीप्रमाणेच साखर वळवण्याबरोबरच साखरेच्या हमीभावात वाढ करणे, कर्जाचे पुनगर्ठन असे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित होते. त्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.
आज देशातील साखर उत्पादनाचे नवीन अंदाज बाहेर पडलेले आहेत. त्यानुसार इथेनॉलसाठीची 20 लाख टन साखर वगळून 310 ते 320 लाख टन साखर उत्पादन होणार आहे. 2023-24 मधील शिल्लक स्टॉक 57 लाख मे.टन आहे, म्हणजे एकू ण उपलब्धता 367 ते 377 लाख टन होणार आहे.
देशात 275 ते 280 लाख मे.टन साखर लागते. ती वजा जाता देशात 90 ते 100 लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. नवीन अंदाजानुसार पुरेशी साखर निर्मिती होणार असल्याने स्थगित केलेली असाचा रस, सिरप व बी हेवी मोलॅसिस वापरून करावयाची इथेनॉल निर्मिती पूर्वीप्रमाणे सुरू करण्याचा निर्णय अपेक्षित होता, पण त्याचा विचार झालेला नाही.
कारखान्यांनी मोठी गुंतवणूक करून प्रकल्प उभे केले आहेत. त्यांचे हप्‍ते व व्याज भरणे कारखान्यांना अडचणीचे झाले आहे. शिवाय इथेनॉल निर्मितीमधून मिळणारे उत्पन्न विचारात घेऊन कारखान्यांनह एफआरपीपेक्षा जादा उसाचे दर जाहीर केले आहेत. त्याची पूर्तता करणे अडचणीचे होणार आहे.
साखरेचे दर प्रति क्विंटल 3650 वरून 3400 पर्यंत खाली आले आहेत. कारखान्यांचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल 3700 रूपये आहे. केंद्र शासनाने 2019 मध्ये ठरविलेला साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल 3100 रूपये आहे. त्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. उसाच्या एफआरपी खर्चावर आधारित वाढ करण्याचा निर्णय अपेक्षित होता. पण त्याचाही विचार झालेला नाही.
साखरेच्या दरात न झालेली वाढ, इथेनॉलकडून वळवलेली साखर पूर्ववत करणे याकडे दुर्लक्ष झाले आहेे. अर्थसंकल्पात साखर उद्योगाचे प्रश्‍न प्रलंबित ठेवल्याने साखर उद्योगाची निराशाच झाली आहे. - पी.जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक.
अर्थसंकल्पात शेती, साखर उद्योगासाठी ठोस काही जाहीर झालेले नाही. उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीचे बंधन घातल्यानंतर आलेल्या अडचणी आणि कर्जफेडीबाबत तरतुदी होतील, या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. - विजय औताडे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक (सकाळ, 02.02.2024)