केंद्र व राज्य सरकारचे मिळून 321 कोटींचे अनुदान उपलब्ध
पुणे ः राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऊसतोडणी यंत्र खरेदी अनुदानासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमधील 330 लाभार्थ्यांना तोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने पूर्वसंमती दिली आहे. तसेच, इतर पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जांंची छाननी करून त्यांना पूर्वसंमती देेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
आरकेव्हीवायअंतर्गत 2022-23 व 2023-24 या दोन वर्षांच्या कालावधीत एकुण 900 ऊसतोडणी यंत्र खरेदीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्रासाठी विशेष बाब म्हणून केंद्राने यामध्ये मोठी मदत केलेली आहे. पहिल्या वर्षी 450 ऊसतोडणी यंत्रांची खरेदी होईल. योजनेसाठी केंद्राचे 192.78 कोटी आणि राज्य सरकारचे 128.52 कोटी मिळून एकूण 321 कोटी रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यंत्राच्या खरेदी किमतीच्या 40 टक्के अथवा 35 लाख रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने 20 मार्च 2023 रोजी शासन आदेशाद्वारे जाहीर केला होता. तसेच योजनेस 30 जून 2023 च्या शासन निर्णयाने प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली.
दरम्यान, शासनाने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 450 ऊसतोडण यंत्राकरिता मुंबईतील महाआयटीचे मुख्ये कार्यकारी अधिकार्यांशी समन्वय साधून महाडीबीटी पोर्टवर प्राप्त अर्जाची राज्यस्तराव संगणकीय सोडत काढण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या पत्रान्वये साखर आयुक्तालयास दिल्या होत्या.
त्यानुसार महाडीबीटी पोर्टलवर 16 जानेवारी 2024 रोजी 453 ऊसतोडणी यंत्रांसाठी प्रथम सोडत काढण्यात आली. या सोडतीत निवड झालेल्या 453 अर्जदारांपैकी 287 अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रेे दिलेल्या मुदतीत पोर्टलवर आपलोड केली आहेत. त्यानंतर 16फेब्रुवारी रोजी 157 ऊसतोडणी यंत्रांकरिता दुसर्या टप्प्यात सोडत काढण्यात आली. तर पहिल्या व दुसर्या सोडतीत निवड झालेल्यांपैकी कार्यवाहीत असलेले अर्ज वगळून उर्वरित 49 ऊसतोडणी यंत्रांसाठी 1 मार्च 2024 रोजी सोडत काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
मजुरांच्या टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना - राज्यात ऊसतोडणी मजुरांच्या टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ऊसतोडणी यंत्र अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. चालू वर्ष 2023-24 चा ऊस गाळप हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ऊसतोडणी यंत्रे खरेदी होऊन त्याचा प्रत्यक्ष तोडणीसाठी उपयोग संपणार्या ऊस गाळप हंगामात कमी होणार आहे. मात्र, पुढील वर्षी प्रत्यक्ष वापरातून त्याचा फायदा वेळेत ऊसतोडणी होण्यासाठी होणार असल्याची अपेक्षा साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली. (पुढारी, 11.03.2024)
