विभागनिहाय आधारभूत साखर उतारा निश्‍चित
मुंबई ः यंदाच्या 2023-24 गाळप हंगामातील अंतिम उतारा निश्‍चित करण्यापूर्वी एफआरपी देण्यासाठी आधारभूत साखर उतारा निश्‍चित करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे व नाशिक विभागांकरिता 10.25 टक्के उतार्‍यासाठी 3150 रूपये तर छत्रपती संभाजीनगर , अमरावती व नागपूर विभागासाठी 9.50 टक्के साखर उतार्‍यासाठी 2991 रूपये एफआरपी देण्यात येणार आहे.
गाळप हंगाम संपल्यानंतर साखर उतारा, उपपदार्थ विक्रीतून प्राप्‍त झालेली रक्कम आदींचा ताळेबंद साखर आयुक्तांना सादर केल्यानंतर अंतिम दर निश्‍चित होणार आहे. गाळप हंगाम संपल्यानंतर साखर उतारा निश्‍चित करून दुसरा हप्‍ता देण्यासंदर्भात या आधीच राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपी तुकड्याला विरोध केला असला तरी साखर आणि उपपदार्थ विक्रीतून अंतिम ऊस दर ठरविण्याचे सूत्र स्वीकारल्याने दुसर्‍या टप्प्यात साखर कारखान्यांनी अंतिम दर ठरवून दर देणे अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकार प्रत्येक वर्षी गाळप हंगाम सुरू करण्याआधी नवीन हंगामात कोणत्या दराने किमान एफआरपी द्यायची याबाबत अधिसूचना जारी करते. त्यानुसार 10.25 टक्के उतार्‍यासाठी 3150 रूपये तर 9.50 टक्के उतार्‍यासाठी 2991 रूपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. हा दर कारखान्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ आणून दिलेल्या उसासाठी निश्‍चित करण्यात येतो.
उत्तर पदेशसह अन्य राज्यात उसाची तोडणी व वाहतूक कारखान्यामार्फत केली जात नाही. मात्र, महाराष्ट्रात साखर कारखाने तोडणी आणि वाहतूक करतात. त्यामुळे राज्यात केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एफआरपीमधून ऊसतोडणी व वाहतुकीसाठी ऊस पुरवठादारांच्या वतीने केलेला खर्च वजा केला जातो.
अंतिम उतारा येईपर्यंत सध्याच्या टक्केवारीचा आधार - यंदा मागील वर्षीप्रमाणे पुणे व नाशिक विभागासाठी 10.25 व छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूरसाठी 9.50 टक्के साखर उतारा निश्‍चित केला आहे. ही टक्केवारी हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्‍चित होईपर्यंत एफआरपी देण्यासाठी आधारभूत ठरवा, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. 10.25 टक्के आधारभूत उतार्‍यासाठी प्रतिक्विंटल 315 रूपये तर 10.25 च्या वरील प्रत्येक 0.1 टक्का उतारावाढीसाठी 3.07 रुपये प्रीमियम दर प्रतिक्विंटल निश्‍चित केला आहे. 10.25 टक्क्यापेक्षा कमी आणि 9.0 पेक्षा जास्त साखर उतारा असल्यास प्रत्येक 0.1 टक्का उतारा घटीसाठी 3.07 रूपये प्रतिक्विंटल तर 9.50 किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास 291 रूपये प्रतिक्विंटल एफआरपी देण्यात येणार आहे. (अ‍ॅग्रोवन, 27.12.2023)
