केंद्राचा साखर उद्योगाला आणखी एक धक्का

साखरेचे 20 टक्के पॅकिंग तागाच्या पोत्यात करण्याची सक्ती
कोल्हापूर ः केंद्राने साखर उद्योगाला धक्के देण्याचा सपाटाच लावला आहे. इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणल्यावर आता साखर पँकिंगसाठी एकूण 20 टक्के पँकिंग ज्यूटच्या (ताग) पोत्यात करण्याचे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रिय मंत्रिमंडळ समितीने ज्यूट वर्ष 2023-24 (1 जुलै 2023 ते 30 जून 2024) साठी ही सक्ती केली आहे. 100 टक्के अन्नधान्य आणि 20 टक्के साखर तागाच्या पोत्यामध्ये पॅक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्यूट पँकेजिंग मटेरियलमधील सक्ती केल्याने गेल्या वर्षी 2022-23 पॅकेजिंगसाठी देशात उत्पादित कच्चा तागाच्या सुमारे 65 टक्के ताग वापरला गेला. भारताच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारणपणे आणि पूर्वेकडील प्रदेशात म्हणजे पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ज्यूट उद्योगाचे महत्त्वाचे स्थान आहे.
हा पूर्वेकडील विशेषतः पश्‍चिम बंगालमधील प्रमुख उद्योगापैकी 75 टक्के तागाच्या पोती आहेत. ज्यापैकी 85 टक्के भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य खरेदी संस्था यांना पुरवल्या जातात आणि उर्वरित पोत्यांची थेट निर्यात व विक्री केली जाते. केंद्र अन्नधान्याच्या पॅकिंगसाठी दर वर्षी अंदाजे 12 हजार कोटी किमतीच्या तागाच्या गोण्या खरेदी करते. त्यामुळे ज्यूट उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांच्या उत्पादनांना हमीभावाची बाजारपेठ निश्‍चित होते. तागाच्या गोण्यांचे सरासरी उत्पादन सुमारे 30 लाख गाठी आहे.
कारखानदारांकडून दुर्लक्षच - हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याने कारखानदारांनी मात्र यापूर्वीही केंद्राच्या या नियमावलीकडे लक्ष दिले नसल्याचे चित्र आहे. तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेले अन्नधान्य शिजवण्यापूर्वी स्वच्छ केले जाते. मात्र या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेचे थेट सेवन केल्यास ते हानीकारक ठरते. तागाचे तंतू साखरेतून काढता येत नाहीत. या उद्योगात, बॅचिंग ऑइलचा वापर तागाचे तंतू लवचिक बनवण्यासाठी केला जातो. जर थेट वापरल्या जाणार्‍या साखरेच्या पॅकेजिंगमध्ये ज्यूट मटेरिअलचा वापर केला असेल तर, अशा तेलाचा वापर हानिकारक ठरू शकतो. पिशव्यांच्या मोठ्या छिद्रामुळे साखर बाहेर पडते आणि हवा खेळती राहिल्याने आर्द्रताही वाढते. या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेली साखर कालांतराने रंंग बदलते. या कारणांमुळे शीतपेये, बिस्किटे, कन्फक्शनरीज, औषधी कंपन्या इत्यादी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक अशा पिशव्यांमध्ये पॅक केलेली साखर स्वीकारण्यास नाखूष असतात. अशा कारणांमुळे कारखानदार ताग पॅकिंग करणे नाकारत असल्याचे चित्र आहे.
साखर उद्योगावर अन्याय करणारा निर्णय - साखर उद्योगातून मात्र या निर्णयाविषयी कमालीची नाराजी आहे. हे पॅकिंग आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसताना केंद्र सरकार सक्ती करीत असल्याचा आरोप साखर उद्योगातील संघटनेने केला आहे. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून ताग उद्योगाला क्रॉस सबसिडी देणे अव्यवहार्य आहे. साखर क्षेत्रावर एकतर्फी निर्णय लादले जात आहेत. उद्योग आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी धडपडत असताना असे निर्णय साखर उद्योगाला आणखी गोत्यात आणू शकतात असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. (अ‍ॅग्रोवन, 12.12.2023)