अन्यथा साखर कोटा घटविण्याचा केंद्र सरकारचा इशारा
कोल्हापूर ः शासनाने साखरेच्या एकूण पॅकिंगच्या 20 टक्के पॅकिंग ज्यूटच्या (ताग) पिशव्यात करायचे आदेश देऊनसुद्धा कारखान्यांनी आदेशाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे केंद्राने कडक भूमिका घेतली आहे. कारखान्यांनी या पॅकिंगबाबतची स्थिती 10 जानेवारीपर्यंत पोर्टलवर भरावी, अन्यथा कारखान्यांचा मासिक विक्री कोटा कमी करू, असा इशारा केंद्राने दिला.
काही वर्षांपासून केंद्र सरकार ताग उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्याबरोबरच साखरेचे पॅकिंगही ज्यूटच्या पिशव्यांत करावे, असा आदेश काढ त आहे. पण हे पॅकिंग फायदेशीर ठरत नसल्याने आणि अशा पॅकिंगमध्ये साखरेचा दर्जा खराब होत असल्याचे सांगत साखर कारखान्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. असे असूनही केेंद्राने ज्यूट पॅकिंग न करणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई केली नव्हती. कारखानदारांनीही विरोध दर्शवित या पिशव्यांत पॅकिंग टाळले होते.
यंदा मात्र केंद्राने कठोर भूमिका घेत कारखान्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. पंधरवड्यापूर्वीच केंद्राने ज्यूट पॅकिंग सक्तीचा निर्णय घेतला. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन व राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ यांच्याबरोबर केंद्राच्या प्रतिनिधींशी 12 डिसेंबरला व्हीसीही झाली. यात केंद्राने संघटनांना निर्णयाबाबत अवगत केले होते. तरीही कारखान्यांनी या पॅकिंगकडे दुर्लक्ष केले.
कारखान्यांचा विरोधच - केंद्राने ज्यूट पॅकिंगची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सक्ती केली, तरी कारखान्यांनी याला विरोध केला. साखरेला या पॅकिंगमधून वगळण्याची मागणी संघटनांनी केली. असे असूनही केंद्राने आपल्या भूमिकेवरह ठाम राहत माहिती न भरल्यास कारवाईचा आदेश काढला. पण कारखान्यांनी नुकसान सोसून पॅकिंगला नकारघंटा दाखवल्याने या प्रश्‍नावरून केंद्र व कारखाने यांच्यात संघर्षाची शक्यता आहे. (अ‍ॅग्रोवन, 27.12.2023)
