केंद्राचे अनाकलनीय निर्णय ः अभ्यासापेक्षा निर्णयाची घाई
कोल्हापूर ः इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणल्यानंतर केंद्र सरकरने त्यावर मलमपट्टी म्हणून यंदाच्या हंगामात इथेनॉलसाठी साखरेच्या मर्यादित वापराला परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण या निर्णयाने साखर उद्योग समाधान झालेला नाही. केंद्राने साखर हंगाम सुरू झाल्यानंतर अपुर्‍या माहितीच्या आधारे अनाकलनीय निर्णय घेऊन साखर उद्योगाची डोकेदुखी वाढविली आहे.
इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य देणे, साखरेच्या दरापेक्षा इथेनॉल निर्मितीवरभर देण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू केले. येथून पुढे काळात इथेनॉल निर्मितीच साखर उद्योगाला तारेल, असे वातावरण करत इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखानदारांबरोबरच नव्या उद्योजकांनाही हजारो कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. अनेकांनी नवे इथेेनॉल प्रकल्प उभारले. इथेनॉल निर्मिती सुरू करणार इतक्यात त्यावर बंधने आणली. साखर उद्योगाच्या प्रयत्नांंवर वरवंटा फिरविला. कोट्यावधी रूपयांच्या गुंतवणुकीमुळे साखर उद्योग हबकला. एकत्रित प्रयत्नांनी साखर उद्यागाने केंद्राने माघार घेण्यास भाग पाडले.
यंदाचा साखर हंगाम आव्हानात्मक परिस्थितीत सुरू झाला. उत्तर प्रदेश वगळता महाराष्ट्र व कर्नाटकात साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखरेसह व इथेनॉल निर्मितीचे गणित घालून कारखान्यांनी दोन्हींची निर्मिती सुरू केली. इथेनॉलवर भर असल्याने पहिल्या दोन महिन्यात सुमारे 6 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली गेल्याचा अंदाज आहे. आता हंगामासाठी 17 लाख टन साखरेची मर्यादा दिली. पण म्हणजे पुढील दोन महिन्यात, मार्चच्या पहिल्या सप्‍ताहापर्यंत 80 टक्के हंगाम संपण्याचा अंदाज धरल्यास सुमारे 10 लाख टन साखरेपासूनच इथेनॉल करता येईल. शासन अजूनही माहिती घेण्याच्याच विचारात आहे. कोणताही ठोस अंदाज केंद्राला येत नसल्यानेच हंगामाच्या मध्याला निर्णय घेण्याची घिसाडघाई अडचणीत आणत असल्याचा आरोप साखर उद्योगाचा आहे.
17 लाख टन साखरेला तोंडी परवानगी दिली आहे. पण हा आकडा जाहीर करताना कोणताही अंदाज घेतला नाही. 17 लाख टनांची मर्यादा कोणता अंदाज ठेवून दिली. याचेही उत्तर शासनाकडे नाही. साखर उद्योगातील निराशा पाहून काही तरी निर्णय जाहीर करावा. या विचाराने घाईघाईत हा निर्णय झाला आहे. हा सगळा कारभार सचिव पातळीवरच होत आहे. याबाबत पंतप्रधानांसहित सहकार मंत्रीही बोलायला तयार नाहीत. विशेष म्हणजे साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात दोन वेळा पंतप्रधानांसहित सहकार मंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण या बैठका होऊ शकल्या नाहीत. बैठका होण्यापूर्वीच सचिव पातळीवरून हा निर्णय झाला.
... या आहेत अडचणी
* साखर उद्योगाकडून पहिल्यांदा माहिती मागवून त्यावर विचार करून मगच केंद्राकडून निर्णय अपेक्षित होता.
* पण नोटिफि केशन काढण्यात किती दिवस जातील, तापर्यंत कारखान्यांनी कोणत्या घटकांपासून किती इथेनॉल तयार करायचे, याची कोणतीही कल्पना प्रकल्पाना नाही. यामुळे गोंधळ
* माध्यमातून व काही संघटनांकडून केंद्राच्या या माघारीच्या निर्णयामुळे इथेनॉल निर्मिती जोरदार होईल, असे सांगण्यात येेत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तशी स्थिती नाही
* शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे तयार होणारा रस, साखरेबाबत निर्णय घेण बनले अडचणीचे
* इथेनॉल निर्मिती ही मंदावलेलीच (अ‍ॅग्रोवन, 18.12.2023)
