सांगली ः राज्य सरकारने ऊसतोड यंत्र खरेदीसाठी असणार्‍या अनुदानाची मुदत वाढवली आहे. पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून दूर राहू नयेत, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधी अनुदानाची मुदत मार्च 2024 अखेर संपली होती. ती आता आर्थिक वर्ष 2024-25 या वर्षासाठी वाढण्यात आली आहे. याबाबत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नुकताच निर्णय घेतला.
विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊसतोड यंत्र खरेदीसाठी सन 2022-23 आणि 2023-24 आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या अटी, शर्ती आणि निकषांनुसार मान्यता देत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही योजना थेट बँकेमार्फत राबवली जाणार असल्याने ती मागे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबत साखर आयुक्त, पुणे यांना अर्ज मंजुर करण्यासह ज्या खातेदारांनी आधी अर्ज केले होते, मात्र मुदत संपल्याने त्यांच्या अर्जावर कार्यवाही झाली नव्हती. त्यांनाही या मुदतवाढीचा लाभ मिळणार आहे.
विभागाने आता 31 जुलै 2024 पर्यंत या योजनेस मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान कृषी विभागाच्या महा-डीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध असणार्‍या माहितीनुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योेजनेंतर्गत ऊसतोडणी यंत्र अनुदानांतर्गत 9 हजार 136 अर्ज विभागास प्राप्‍त झाले होते. हे अर्ज वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांनी 1 जानेवारी 2024 पर्यंत केले होते.
याप्रमाणे शासनाकडून अनुदान देण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र ही अनुदान योजना बँकेमार्फत राबवण्यात येत असल्याने पीएफएमएस प्रणाली मॅपिंग झाली नाही. त्यामुळे अनुदानपात्र अर्जदारांना मिळू शकले नाी. त्यामुळे योजनेस पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांचे ऊस नगदी पीक असून पश्‍चिम महाराष्ट्रासह अन्य जिल्ह्यामध्ये ऊस लावला जातो. मोठ्या प्रमाणात उसाचे उत्पादन झाल्यानंतर गळीत हंगाम संपताना तो एकतर जाळावा लागतो किंवा जनावरांसाठी तोडला जातो. अशामुळे शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखान्यांकडून ऊसतोड यंत्रांच्या वापराकडे कल वाढला आहे. आता ऊसतोड यंत्र खरेदी अनुदान योजनेस मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखान्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. (सकाळ, 02.06.2024)
