जूनच्या कोट्यात कपात ः देशातील 63, राज्यातील 20 कारखान्यांचा समावेश
कोल्हापूर ः केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखरेची केलेली विक्री संबंधित कारखान्यांच्या अंगलट आली असून, अशा देशातील 63 साखर कारखान्यांच्या जून 2024 च्या कोट्यातून 25 टक्के कोटा कपात केला आहे. यात महाराष्ट्रातील 20 कारखान्यांचा समावेश आहे.
बाजारातील मागणीच्या तुलनेत साखर पुरवठा कमी जास्त झाला तर त्याचा साखर दरावर परिणाम होतो. जादा साखर आली तर दर कोसळतात आणि कमी आली तर दर वाढतात. त्यातून महागाई वाढल्याचा गवगवा विरोधकांकडून केला जातो. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्या कारखान्यांनी किती साखर महिन्याला विकायची याचा कोटा निश्चित केला आहे. दर महिन्याला देशाभरातील हा कोटा जाहीर केला जातो. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री करणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. अशा कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत यापूर्वीच सरकारने दिले आहेत.
या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2024 मध्ये कारखान्यांना दिलेल्या साखर कोट्यापेक्षा काही कारखान्यांनी जादा साखर विक्री केल्याच्या तक्रारी केंद्रीय अन्न व नागरी सुरक्षा विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने एप्रिलमध्ये या विभागाने कारखानानिहाय साखर विक्रीची माहिती मागविली होती. त्यात कारखान्यांकडून भरलेल्या वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) समावेश बंधनकारक केला होता.
जीएसटीवरून कारखान्यांंना ठरवून दिलेला कोटा विकला की जादा विकला याची माहिती मिळत होती. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर देशभरातील 63 कारखान्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखर विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या सर्व कारखान्यांच्या कोट्यातून जून 2024 मधील 25 टक्के साखर कोटा कपात केला. त्याचा मोठा फटका संबंधित कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने जून 2024 साठी 25.50 लाख टन साखर कोटा निश्चित केला आहे. जून 2023 मध्ये हाच कोटा 23.50 लाख टन होता. मे 2024 मध्ये देशांतर्गत साखर विक्रीचा कोटा 27 लाख मे.टन होता. मे महिन्याच्या तुलनेत जूनचा कोटा दीड लाख मे.टनांनी कमी केला. यात जादा साखर विक्री केलेल्या 63 कारखान्यांच्या साखर कोट्याचा समावेश आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने साखर कारखान्यांना नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम पोर्टलवर नोंदणी आणि माहिती भरण्यास सांगितले आहे. साखरेचा कोटा व प्रत्यक्ष विक्रीची माहिती यात भरावी लागणार आहे. 10 जूनपर्यंत ही माहिती न दिल्यास अशा कारखान्यांच्या जुलै 2024 च्या साखर कोट्यातील साखर कमी करण्याचा इशारा दिला आहे. (सकाळ, 31.05.2024)