माहिती न भरल्यास संबंधित कारखान्यास गाळप परवाना नाही, साखर आयुक्तालयाचा इशारा
पुणे ः साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेल्या महा ऊस नोंदणी या पोर्टलवर सर्व कारखान्यांनी गाळप हंगाम 2024-25 साठी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या शेतकरीनिहाय ऊस क्षेत्राची माहिती 15 जूनपर्यंत भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती न भरलेल्या साखर कारखान्यांना गाळप हंगामाकरिता ऊस गाळप परवाना दिला जाणार नसल्याचा इशारा साखर आयुक्तालयाने दिला आहे.
राज्यातील गाळप हंगामात ऊस उत्पादन, ऊस गाळप, साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाजासाठी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. त्या दृष्टीने साखर संचालक (प्रशासन) राजेश सुरवसे यांनी सर्व सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना ऊस नोंदणीची माहिती ऑनलाईन भरणे बंधनकारक केले असून तशा सूचनाही दिलेल्या आहेत.
ऊस नोंदणीची माहिती http://usnondani.maha-infor.com/ यावर जाऊन भरणा करण्यात यावी. माहिती भरण्यासाठी सर्वप्रथम लॉगीन करणे आवश्यक आहे. त्सासाठी गाळप परवान्यासाठी जो युझर आयडी व पासवर्ड वापरण्यात येतो, तो येथे वापरावा. ऊस नोंदणीची एक्सेल फॉरमॅट डाऊनलोड करा. या कॉरमॅटमध्ये कोणताही बदल न करता ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची माहिती भरावी.
माहितीत आकडे इंग्रजीमध्येच भरावेत. ज्यामध्ये मोबाईल नंबर, आधार नंबर, सर्व्हे नंबर, खाते क्रमांक इत्यादीचा समावेश आहे. माहितीतील शेतकर्‍यांची नावे व इतर माहिती युनिकोड मराठीमध्येच भरावी. माहिती भरून एक्सेल शीट तयार झाल्यावर प्रथम सेव्ह करून घ्यावी. ऊस नोंद माहितीची एक्सेल शीट अपलोड करावी. त्याबाबतची कारखान्यांची कार्यशाळाही आयुक्तालयाने नुकतीच घेतलेली आहे.
कारखाना कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय सभासदांचे ऊस नोंद क्षेत्र, बिगर सभासदांचे ऊस नोंद क्षेत्र, कारखाना कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उतपादकांचे करारांतर्गत ऊस नोंंद क्षेत्र, राज्याबाहेरील ऊस उत्पादकांचे करारांतर्गत ऊस नोंद क्षेत्राची माहितीची एकत्रित नोंद करणे आवश्यक आहे. येणारी अडचण अथवा शंका ई मेलवर फॅक्टरी कोड नमूद करून पाठवावी. योग्य कालावधीत त्याचे निरसनही केले जाणार आहे.
माहितीत विसंगती आल्यास संबंधितांवर कारवाई -
पोर्टलवर ऊस नोंदणीची साखर आयुक्तालयामार्फत शहानिशा ही शेतकर्‍यांना फोन करून, त्रयस्त व्यक्ती, संस्थांमार्फत केली जाईल. पोर्टलवर अपलोड केलेल्या माहितीमध्ये विसंगती अथवा खोटेपणा आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. पोर्टलवरील महिती बिनचूक हवी. अपलोड केलेली माहिती चुकीची, अर्धवट असल्यास त्यास संबंधित कारखान्याचे प्रशासन जबाबदार राहील, असेही सुरवसे यांनी स्पष्ट केले आहे. (पुढारी, 24.05.2024)
