केंद्राने जादा कोटा दिल्याने दर घसरले, एफआरपी देण्यामध्ये कारखान्यांसमोर अडचणी
कोल्हापूर ः बाजारात साखरेच्या दरामध्ये 3650 रूपयांवरून 3450 रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत घट झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कारखान्यांना जानेवारी महिन्यासाठी दिलेल्या कोट्यातील सर्व साखरेची विक्री झालेली नाही. यामुळे कारखानदारांसमोर अडचणी झाल्या असून, एफआरपी देण्यात अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2023 तेे जानेवारी 2024 या चार महिन्यांसाठी 19 लाख मे.टन साखर कोटा कारखान्यांना खुल्या बाजारात विक्रीसाठी दिलेला आहे. गत हंगामात याच चार महिन्यांसाठी 89.5 लाख मे.टन कोटा दिला होता. प्रत्येक महिन्याला रेल्वेने कोल्हापूरातील साखर कारखान्यांचे सरासरी 30 ते 35 रेक साखर इतर राज्यात पाठवली जाते. पण जिल्ह्यातून 17 रेकच पाठवल्या गेल्या. जिल्ह्यातून जाणारी 50 टक्के साखर या महिन्यात कमी खपलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा बँकेकडील साखर माल तारण खात्यावर रक्कम उपलब्धतेचा प्रश्‍न निर्माण होऊन उसाची बिले वेळेत अदा करण्यात अडचणी येणार आहेत.
साखर दरातील घसरण थांबविण्यासाठी साखर संघ व विस्माकडून फेब्रुवारी 2024 साठी रीलिज होणारा कोटा कमी करण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे. कारण हंगामाच्या सुरूवातीस केलेल्या अंदाजापेक्षा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात साखर उत्पादन वाढताना दिसत आहे. शिवाय इथेनॉलसाठी जी 35 लाख मे.टन साखर वर्ग केली जाते, त्यामध्ये केंद्र शासनाने 50 टक्के कपात करून ती 17 लाख मे.टन निश्‍चित केली आहे. शिवाय साखर निर्यातीस बंदी आहे. त्यामगुळे देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता होणार आहे.
जादा कोटा दिल्याने साखरेचे दर घसरले आहेत. बँकांकडून साखर माल तारण कर्जासाठी निश्‍चित केलेला दर कमी करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ऊस बिले अदा करण्यास आणखी जास्त रकमेची कमतरता भासून त्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसेल. - पी.जी. मेंढे, साखर उद्योग अभ्यासक (पुढारी, 25.01.2024)
